उदयपुर की ये पंचायत निकली भष्ट्राचारी, पक्के मकान तो दूर टॉयलेट का पैसा भी नहीं छोड़ा

Rajasthan panchayat: राजस्थान पंचायतीराज विभाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पूरी पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा. 

उदयपुर की ये पंचायत निकली भष्ट्राचारी, पक्के मकान तो दूर टॉयलेट का पैसा भी नहीं छोड़ा

Rajasthan panchayat: प्रदेश में पंचायतीराज विभाग से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, पूरी पंचायत ने करोडों का भ्रष्टाचार किया. पूरी पंचायत को निलंबन के आदेश दिए गए हैं.

पीएम आवास योजना, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन में पूरी पंचायत ने जमकर भ्रष्टाचार करते हुए करोडों फर्जी पैमेंट उठा. गांवों में पक्के मकान का सपना संजोए लाभार्थियों को सरकारी नुमांईदों ने चूर-चूर कर दिया. मनरेगा में 100 दिन का रोजगार छीन लिया. यहां तक की टॉयलेट का पैसा भी नहीं छोडा.

उदयपुर की घोड़ी पंचायत का पूरा मामला है, जहां पूरी पंचायत ने करोडों का भ्रष्टाचार किया. पंचायत ने पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टॉयलेट और मनरेगा में रोजगार के नाम पर करोड़ों का पैसा लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर नहीं कर, दूसरे खातों में ट्रांसफर किया. जब पूरे मामले की जांच हुई तो पोल खुली. अब पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने पूरी पंचायत को निलंबन के आदेश दिए.

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ये अफसर होंगे निलंबित
ग्राम विकास अधिकारी अजीत डामोर, रोजगार सहायक रमेश चंद्र डामोर, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र कुमार मीणा, सहायक विकास अधिकारी कैलाश जया, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव मूलाराम सोलंकी को दोषी माना है. सभी को 16 सीसीए के तहत चार्जशीट मिलेगी.

जल्द ही पंचायतीराज विभाग इन्हें निलंबित करेगा. प्रकरण के अनुसार, घोड़ी पंचायत सरपंच दिलीप परमार, ग्राम सेवक जसोदा ने पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा योजना में करोड़ों रुपए फर्जीवाड़ा हुआ. पूरी गड़बड़ी में जसोदा मीणा वर्तमान सरपंच, विकास अधिकारी अजीत कुमार डामोर ,रोजगार सहायक रमेश चंद्र डामोर कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र कुमार मीणा,सहायक विकास अधिकारी कैलाश जोया और तत्कालीन विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी उत्तरदायी माना है.

कोटा में फर्जी तरीके से नल जल मित्रों को लगाए
कोटा की पंचायत हतीजर में फर्जी तरीके से जल जीवन मिशन मे नल जल मित्र लगाए. बिना ग्राम सभा के ही सरपंच और अफसरों ने जल मित्र लगा दिए, जिसमें सरपंच को कारण बताओं नोटिस जारी होगा और अफसरों को निलंबित किया जाएगा. पंचातयीराज मंत्री मदन दिलावर ने 16 सीसी में चार्जशीट देकर निलंबन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए.

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