Jaipur: प्रदेश की बिजली कंपनियों की रिफोर्म बेस्ड एवं रिजल्ट लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है. इसके तहत 18,358 करोड़ रुपये के कार्य होंगे. इसमें स्मार्ट मीटरिंग कार्य के लिए 9678 करोड़ रुपये और विद्युत वितरण तंत्र के सुदृढीकरण के लिए 8680 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की मॉनिटरिंग कमेटी ने मंजूरी दी है. योजना स्वीकृत होने से प्रदेश में विद्युत वितरण तंत्र के सुधार एवं स्मार्ट मीटरिंग के कार्य में गति आएगी. स्मार्ट मीटरिंग कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 15 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा और शेष लागत की वसूली बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण में सुधार के तहत होने वाली बचत से किया जाना प्रस्तावित है. 


यह भी पढे़ंः राजस्थान की बहू निकली न्याय की पदयात्रा पर! लिखा- हम पैदल पहुंच रहे हैं CM के पास


विद्युत वितरण तंत्र के सुदृढीकरण के कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. डिस्कॉम्स् अध्यक्ष भास्कर ए सावंत ने बताया कि कार्य योजना और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद्युत वितरण निगमों द्वारा इन हाउस तैयार की गई है, इससे 45 करोड़ रुपये के खर्चे की बचत हुई है.