छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर मचा बवाल! पुलिस ने बताई असली वजह

Jaipur News:राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों को पुलिस ने खारिज किया. पुलिस ने बयान जारी कर वजह बताई.

छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर मचा बवाल! पुलिस ने बताई असली वजह
Image Credit: student leader Nirmal Chaudhary

Rajasthan News: राजस्थान विश्वविद्यालय (RU) परिसर से एक छात्र नेता की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को लेकर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें. एसीपी तेजस्विनी गौतम ने बयान जारी कर बताया कि गिरफ्तार युवक राकेश विश्नोई धरना प्रदर्शन से किसी भी प्रकार से जुड़ा नहीं है.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार छात्र का नाम निर्मल चौधरी है, जिस पर वर्ष 2022 में विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज था. लंबे समय से चल रहे अनुसंधान के आधार पर उसे आज राजस्थान विश्वविद्यालय से गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई पूरी तरह से विधिक प्रक्रिया के तहत की गई है. तेजस्विनी गौतम ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर यह गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि छात्र को परीक्षा या कक्षा के दौरान उठाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि आरोपी परीक्षा दे चुका था और पुलिस को देख खुद क्लास से बाहर आकर झड़प करने लगा.

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पुलिस ने आमजन से अपील की है कि भ्रामक पोस्ट और झूठी सूचनाओं पर भरोसा न करें. अगर कोई व्यक्ति तथ्यहीन जानकारी फैलाते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष जांच के लिए यह कदम आवश्यक था.

वहीं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और जनप्रतिनिधियों व छात्र शक्ति की आवाज़ को कुचलना चाहती है. उन्होंने सरकार के इस कृत्य को अस्वीकार्य बताया और अविलंब रिहाई की मांग की. डोटासरा ने चेतावनी दी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ट्वीट कर छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस की यह कार्रवाई लोकतंत्र और विधायकों के संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है. लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, विशेषकर जनप्रतिनिधियों को, जनहित के मुद्दों पर धरना देने और आवाज़ उठाने का अधिकार है. ऐसी तानाशाही प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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