जयपुर में जनसुनवाई शिविर में छलका दर्द, रास्ता विवाद पर कार्रवाई के निर्देश
Jaipur News: जयपुर जिले में रामपुरा डाबड़ी क्षेत्र में आज प्रशासन की ओर से जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जहां उपखंड अधिकारी (SDM) ने मौके पर पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनीं.
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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में रामपुरा डाबड़ी क्षेत्र में आज प्रशासन की ओर से जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जहां उपखंड अधिकारी (SDM) ने मौके पर पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनीं. शिविर में राजस्व, भूमि, रास्ता, अतिक्रमण और प्रशासनिक स्तर पर लंबित कई प्रकरण सामने आए, जिनमें से कुछ मामलों को लेकर पीड़ितों की पीड़ा साफ झलकती नजर आई.
शिविर के दौरान एक पीड़ित परिवार ने अपनी कृषि भूमि तक आने-जाने के रास्ते से जुड़े विवाद को अधिकारियों के समक्ष रखा. पीड़ित पक्ष ने बताया कि इस संबंध में वे पहले ही जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं. कलेक्टर कार्यालय द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी को निर्देश दिए गए थे कि दोनों पक्षों को सुनकर पीड़ित परिवार को कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता दिलवाया जाए तथा प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जाए.
पीड़ित परिवार का कहना है कि कलेक्टर कार्यालय से स्पष्ट निर्देश जारी होने के बावजूद अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. रास्ता विवाद जस का तस बना हुआ है, जिससे उनकी खेती, आवागमन और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. इसी कारण मजबूर होकर उन्हें फिर से जनसुनवाई शिविर का सहारा लेना पड़ा. जनसुनवाई के दौरान SDM ने आवेदन और संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक देखा और मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित राजस्व अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
SDM ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रकरण को प्राथमिकता से देखा जाएगा और नियमों के अनुसार समाधान किया जाएगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि जनसुनवाई शिविर प्रशासन और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन ऐसे शिविर तभी सार्थक माने जाएंगे जब उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन जमीन पर दिखाई देगा. लोगों का यह भी कहना है कि कई बार आदेश और निर्देश फाइलों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे पीड़ितों को बार-बार गुहार लगानी पड़ती है.
शिविर में मौजूद अन्य फरियादियों ने भी उम्मीद जताई कि प्रशासन इस बार सिर्फ आश्वासन तक सीमित न रहकर वास्तविक कार्रवाई करेगा. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कलेक्टर कार्यालय के निर्देशों के बाद संबंधित अधिकारी कितनी जल्दी मौके पर कार्रवाई करते हैं और पीड़ित परिवार को राहत मिलती है या नहीं. जनता ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा दी है. अब यह देखना होगा कि जनसुनवाई शिविर के बाद समाधान जमीन पर कब और कैसे दिखाई देता है.
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