राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की भूखहड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छिड़ा संग्राम
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राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की भूखहड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छिड़ा संग्राम

राज्य मंत्रालयिक महासंघ के बैनर तले कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं. मत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना के नेतृत्व में संगठन ने सरकार के प्रतिनिधि से वार्ता की.

Jaipur : राज्य मंत्रालयिक महासंघ के बैनर तले कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं. मत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे 6 में से 2 कर्मचारियों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल (SMS Hospital) में भर्ती करवाया. शहीद स्मारक पर चल रहे आंदोलन में कर्मचारियों की प्रमुख मांग है. स्टेट पेरेटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करना, सचिवालय कार्मिकों के समान वेतन भत्ते, पसीपी में नेक्सट पदोन्नति वाले पद की ग्रेड पे को स्वीकृत करने की मांग है. हालांकि हड़ताल के दौरान सरकार से वार्ता का प्रस्ताव भी आया. प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना के नेतृत्व में संगठन ने सरकार के प्रतिनिधि से वार्ता की.

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ये प्रमुख मांगे, जिन पर मचा है संग्राम—
1. स्टेट पेरेटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने.
2. अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को सचिवालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान वेतन, पदनाम एवं पदौन्नति के अवसर देने.
3. कांग्रेस सरकार से दिनांक 16.08.2013 को हुए समझौते के अनुरूप पदोन्नति के स्वीकृत 26000 उच्च पदों में से शेष 11000 पद स्वीकृत किये जायें और उच्च पद यथा संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद का जॉब चार्ट निर्धारित कर जारी किया जाए. अति. प्रशासनिक अधिकारी पद की ग्रेड पे राजपत्रित अनुसार 4800 संशोधित की जाये. साथ ही विभिन्न विभागों में समाप्त किये गये पदों को पुनः बहाल किया जाये.
4. भाजपा सरकार द्वारा शिड्यूल 5 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप की गयी वेतन कटौती वापिस ली जाकर मंत्रालयिक संवर्ग को भी एसीपी में नेक्सट पदोन्नति वाले पद की ग्रेड-पे,पे लेवल स्वीकृत करने के आदेश जारी करे.
5. पंचायती राज विभाग के लिये उच्च पदों का आवंटन करवाया जाए और वर्ष 2013 में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों का वेतन 2515 बजट मद से आहरित कराया जाव.वर्ष 2013 में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की अग्रिम पदोन्नति नहीं करने की बाध्यता को हटाए. साथ ही पंचायती राज से हुए समझौते में अन्तर जिला स्थानान्तरण नीति लागू की जाए.
6. मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदनाम 16.08.2016 के समझौते के अनुरूप किये जायें.मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नती में अनुभव छूट प्रदान करते हुए एक बार ही शिथिलिता प्रदान करे.
7. कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 में चयनित साथियों के लिये एआरडी से लिंक ओपन कराते हुए गृह जिले में पदस्थापित कराया जाए. राजस्थान के समस्त संवर्गों की तरह मंत्रालयिक कर्मचारियों का भी निदेशालय गठित करे.
8. कनिष्ठ सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक की जाये और एक दिवसीय मंत्रालयिक दिवस घोषित किया जाये.
10. नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करते हुए मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति 6,12,18.24 का लाभ दिया जाये.
11. नो दर्क नो पे के आदेश को वापस लिया जाए.मंत्रालयिक कर्मचारियों की वेतनमान विसंगति शीघ्र दूर कराने के आदेश पारित कराए. 

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