Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा जल्द ही जलदाय विभाग की मीटिंग लेंगे. इस मीटिंग में बजट घोषणाओं को लेकर सीएम भजनलाल समीक्षा करेंगे. सीएम की मीटिंग से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने अफसरों को निर्देश दिए हैं.
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Jaipur News: सीएम भजनलाल शर्मा जल्द ही जलदाय विभाग की मीटिंग लेंगे. इस मीटिंग में बजट घोषणाओं को लेकर सीएम भजनलाल समीक्षा करेंगे. सीएम की मीटिंग से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए. वहीं अवैध कनेक्शन के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करनी होगी.
इंजीनियर्स को सख्त निर्देश
पेयजल सिस्टम को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही विभाग की मीटिंग लेंगे. इसमें बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा करेंगे. सीएम की समीक्षा से पहले जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने इंजीनियर्स को सख्त निर्देश दिए है. एसीएस ने सभी अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण अभियंताओं को बजट घोषणा, अमृत 2.0,अवैध जल कनेक्शन सहित अन्य योजनाओं की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए. वहीं बजट घोषणा के तहत स्वीकृत हैण्डपम्प निर्माण में दौसा जिले की शून्य प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है. उनका निर्माण कार्य शीघ्र किया जाए साथ ही मुख्यालय स्तर से इन कार्यों की नियमित रूप मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.
अवैध कनेक्शन के विरुद्ध हो प्रभावी कार्यवाही
सावंत ने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देश पर अवैध कनेक्शन लेने वालों के विरुद्ध 22 मार्च से संचालित अभियान में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही अवैध कनेक्शनों के चिन्हीकरण के बाद उनके नियमितिकरण के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं. अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई नहीं करने वाले अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने और राइजिंग मेन लाइन से अवैध कनेक्शन लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए. अवैध कनेक्शन की वजह से जो वाटर सप्लाई बाधित हो रही है, उन्हें हटाने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जाए, जिससे अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को भी पानी मिल सके.
नए जल कनेक्शन में नहीं हो देरी
जल मित्र एप पर नवीन जल कनेक्शन में अनावश्यक रूप से देरी नहीं की जानी चाहिए. इसकी अब मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी. इसमें बेवजह कार्यवाही नहीं करने वाले अभियंता के विरूद्ध ठोस कार्यवाही की जाएगी. राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि निवेशकों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में पानी का कनेक्शन जल्द जारी किए जाए. इसलिए राज निवेश एप पर आए हुए जल कनेक्शन के लिए आवेदनों का जल्द निस्तारण किया जाए.
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