BSTC-B.ed विवाद: सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत, इतनी नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को BSTC-B.Ed विवाद पर बड़ी राहत दी है.रीट लेवल-1 परीक्षा में बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में बैठने के इनकार कर दिया है. इससे 15 हजार 500 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है. रीट परीक्षा के लेवल वन में अब केवल बीएसटीसी (BSTC) के स्टूडेंट्स ही शामिल होंगे.

इस मामले को लेकर हाल ही में बीएसटीसी के हजारों स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था. उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से भी इस संबंध में उच्च स्तरीय चर्चा की गई थी. बीएसटीसी के छात्रों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समझ रखा था. रीट परीक्षा में बीएड स्टूडेंट्स को भी लेवल -1 परीक्षा में शामिल किए जाने की खबर के बाद बीएसटीसी कैंडिडेट्स इस बात से नाराज थे.

बीएड अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने की थी अनुमति 

शिक्षा विभाग की कमेटी की ओर से संशोधन के लिए भेजी गई थी. शिक्षा विभाग का इस संबंध में कहना है कि यह संशोधन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NSTE) के निर्णय के आधार पर लिया गया है. इसके तहत इस बार बीएड डिग्रीधारी भी लेवल वन की परीक्षा दे पाएंगे इससे पहले लेवल-वन की परीक्षा में बीएसटीसी करने वाले स्टूडेंट्स ही अपीयर होते थे, लेकिन बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. शीर्ष कोर्ट ने बीएसटीसी के पक्ष में फैसला सुनाया है. वहीं, बीएड अभ्यर्थियों को लेवल-1 में बैठने से इनकार कर दिया है. बता दें कि रीट भर्ती परीक्षा दो चरण level-1 और 2 के आधार पर होती है. 23 और 24 जुलाई को REET की परीक्षा होने वाली है.