राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर बोरुंदा में एक्शन, पूर्व सरपंच के कब्जे से 22 बीघा भूमि मुक्त
Jodhpur News: जोधपुर जिले में पंचायत समिति पीपाड़ सिटी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरुंदा में सोमवार को प्रशासन ने वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 22 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया.
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Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में पंचायत समिति पीपाड़ सिटी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरुंदा में सोमवार को प्रशासन ने वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 22 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. यह जमीन पूर्व सरपंच चंडीदान चारण एवं उनके परिवारजनों द्वारा अवैध रूप से कब्जे में ली गई थी.
ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद इस मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट आदेश देते हुए ग्राम पंचायत बोरुंदा को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए. अदालत के आदेशों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की.
अदालती आदेश की पालना में आज उपखंड अधिकारी पीपाड़ सिटी, तहसीलदार, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. अतिक्रमण हटाने के लिए करीब 10 जेसीबी मशीनों को लगाया गया. कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह भूमि ग्राम पंचायत की सरकारी श्रेणी की थी, जिसपर लंबे समय से अवैध निर्माण और कब्जा किया गया था. कार्रवाई के दौरान अवैध ढांचों को ध्वस्त कर जमीन को खाली कराया गया. प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद भूमि का पंचायत रिकॉर्ड में पुनः नामांतरण कर उसे सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित किया जाएगा.
कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे. ग्रामीणों ने प्रशासनिक सख्ती और न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि की सुरक्षा और कानून के राज का मजबूत संदेश है. लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से भविष्य में अवैध कब्जों पर अंकुश लगेगा.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अन्य सरकारी जमीनों पर यदि अतिक्रमण पाया गया तो नियमित रूप से अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही चेतावनी दी गई है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह कार्रवाई न केवल ग्राम पंचायत बोरुंदा बल्कि पूरे पीपाड़ क्षेत्र में एक नजीर मानी जा रही है, जहां अदालत और प्रशासन की संयुक्त सख्ती से वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया गया.
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