सरकारी खजाने को 360 करोड़ का झटका! कृषि मंत्री की कार्रवाई से खुला बड़ा घोटाला

Rajasthan News: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सिरोही के स्वरूपगंज में बायोडीजल फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां छह साल में 360 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का खुलासा हुआ है.

सरकारी खजाने को 360 करोड़ का झटका! कृषि मंत्री की कार्रवाई से खुला बड़ा घोटाला

Rajasthan News: राज्य सरकार को हर महीने करोड़ों का चुना लगाने वाला बायोडीजल घोटाला एक बार फिर सामने आया है. सिरोही जिले के स्वरूपगंज में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने खुद छापेमारी कर इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है. माना जा रहा है कि मैसर्स कोर्टियार्क इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के इस प्लांट से हर महीने करीब 15 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था.

स्वरूपगंज रीको एरिया में स्थित इस यूनिट पर नकली बायोडीजल तैयार कर बेचने का खेल लंबे समय से चल रहा था. मौके पर अधिकारियों को भारी मात्रा में मिलावटी बायोडीजल बरामद हुआ है. जांच में खुलासा हुआ है कि इस यूनिट ने प्रति तीन महीने में करीब 15 करोड़ रुपये का चूना सरकार को लगाया. इस इकाई का लाइसेंस लंबे समय से नवीनीकृत नहीं हुआ था और पिछले छह साल में सिर्फ इसी यूनिट से सरकार को करीब 360 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है.

जानकारी के मुताबिक, स्वरूपगंज रीको एरिया में स्थित इस फैक्ट्री में बायोडीजल के नाम पर बेस ऑयल, व्हाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मिलाकर अवैध रूप से डीजल बेचा जा रहा था. ऐसे मिलावटी ईंधन से ना सिर्फ वाहनों के इंजन खराब हो रहे थे, बल्कि भारी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण भी फैल रहा था.

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खास बात यह है कि इस यूनिट का लाइसेंस कई साल पहले ही समाप्त हो चुका था लेकिन नवीनीकरण नहीं करवाया गया. बावजूद इसके यह इकाई अवैध रूप से संचालित हो रही थी. मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसी 12 बायोडीजल यूनिट्स संचालित हैं और सभी की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि इस फर्म का पंजीकरण साल 2002 में ही समाप्त हो चुका था और इसके बाद भी ये इकाई धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रही थी. राज्य सरकार के आदेश के बावजूद बायो फ्यूल नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. फिलहाल, इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने अन्य यूनिट्स पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. देखना होगा कि कब तक इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी.

रिपोर्टर- शरद टाक

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