Jalore News: भीनमाल में 40 साल से बसे गरीब परिवार उजाड़े, कोर्ट आदेश के बावजूद तोड़फोड़!

Rajasthan News: भीनमाल में नगर पालिका की अतिक्रमण कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश, वार्ड 4 और 7 में 40 साल से रह रहे गरीब परिवारों को बेदखल किया गया. कोर्ट आदेश के बावजूद तोड़फोड़ पर प्रशासन पर आरोप लगे. पीड़ितों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मुआवजा व पुनर्वास की मांग की.

Jalore News: भीनमाल में 40 साल से बसे गरीब परिवार उजाड़े, कोर्ट आदेश के बावजूद तोड़फोड़!
Image Credit: jalore atikraman karwayi

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल नगर पालिका की ओर से वार्ड संख्या 4 और 7 में की गई अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी रोष देखने को मिला. भीनमाल वार्ड संख्या 4 और आसपास के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए गए. ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 40 वर्षों से यहां अपने पक्के मकानों में रह रहे हैं और सभी सरकारी योजनाओं व सुविधाओं के लाभार्थी हैं, जिसमें विद्युत कनेक्शन, नल, शौचालय, स्कूल और जन आवास योजना शामिल हैं.

बिना किसी नोटिस के कार्रवाई शुरू
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 5 अगस्त को उपखंड अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी ने बिना किसी विधिक नोटिस के अचानक तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की, जिसमें कई घरों को जमींदोज कर दिया गया और बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए. इसके चलते महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित कई लोग बेघर हो गए और खुले आसमान के नीचे आ गए हैं. लोगों ने कहा कि यह कार्रवाई न केवल अमानवीय है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है.

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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद की कार्रवाई
ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं 13443/2025 और 12839/2025 लंबित हैं, जिनमें 28 जुलाई 2025 को स्थगन आदेश भी जारी किए गए थे. बावजूद इसके अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर कार्रवाई की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.

जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
ज्ञापन में जिला प्रशासन से मांग की गई है कि इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, दोषी अधिकारियों पर विभागीय और विधिक कार्रवाई की जाए, पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास मुहैया कराया जाए, साथ ही भविष्य में गरीब और वंचित वर्ग के खिलाफ इस तरह की अमानवीय कार्रवाई दोबारा न हो इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं. ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित और न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है.

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