दिल्ली: केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान सरकार पर लगाए ये आरोप

कोरोना संकट के समय प्रदेश की जनता को लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है.

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान सरकार पर लगाए ये आरोप
प्रतीकात्मक तस्वीर.

मनोहर विश्नोई, दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को कोरोना संकट, खेती और किसानों से जुड़ी समस्याओं, टिड्डी दल के हमले, प्रवासी बंधुओं की घर वापसी सहित आमजन से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए.

संवाददाताओं के सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और सक्रियता का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की विफलताओं पर भी तंज कसे. बीजेपी राजस्थान की ओर से डिजिटल संवाद में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सम्बोधित किया. चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार की लापरवाही के कारण जनता को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है.

चौधरी ने कहा कि प्रदेश में जल संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल के लिए 1400 करोड़ रुपये पर्याप्त फंड मिलने के उपरांत भी कोई परियोजना शुरू नहीं की गई, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी के मौसम में भयंकर जल संकट गहरा गया है. 

चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट के चलते बिजली बिल माफ करने के बजाय राज्य सरकार पेनाल्टी सहित तीन महीने का बिल एक साथ वसूलने जा रही है. जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की ओर से बिजली बिल का मैसेज किया जा रहा है. बिल जमा नहीं करवाने वालों पर पेनल्टी लगाई जा रही है. 

कैलाश चौधरी ने टिड्डी दल के हमले के सवाल के जवाब में कहा कि टिड्डी नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय और सफलता के सवाल के जवाब में कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत टिड्डी नियंत्रण की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की है लेकिन राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी के तहत टिड्डी नियंत्रण में सहयोग करना चाहिए. फिलहाल NDRF की गाइडलाइन में टिड्डी नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसानों के वाहनों के किराए का प्रावधान किया गया है.

चौधरी ने कहा कि ऊंचे स्थानों पर बैठी टिड्डी को हवाई स्प्रे से नष्ट करने के लिए इंग्लैंड से हवाई स्प्रे मशीनों का आयात समझौता किया, जोकि लोकडॉउन के कारण रुक गया. लॉकडॉउन में कुछ छूट मिलते ही ये हेलिकॉप्टर शीघ्र ही भारत पहुंचेंगे.

चौधरी में राज्य सरकार के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार केवल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रही है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया है, जिससे कोरोना संकट के समय प्रदेश की जनता को लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है.