Kota News: राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा है. इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि सरकार फैसले की समीक्षा कर रही है.
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Kota News: राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किए जाने के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है. इस फैसले के बाद राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थियों और राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई हैं. इसी बीच, नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सरकार के रुख को स्पष्ट किया है.
सरकार कर रही है कानूनी समीक्षा
कोटा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले की गहन समीक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि अभी सरकार फैसले के सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की जांच कर रही है. समीक्षा पूरी होने के बाद जो भी आवश्यक और उचित कदम होगा, वह राजस्थान की सरकार उठाएगी.'उनके इस बयान से स्पष्ट होता है कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती और फूंक-फूंक कर कदम रख रही है.
सरकार पर बढ़ा दबाव
मंत्री का यह बयान उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो इस भर्ती परीक्षा से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. सरकार का यह संयमित रुख संकेत देता है कि वह कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह के परिणामों को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम निर्णय लेगी.
युवाओं का भविष्य
इस फैसले को लेकर राजनीतिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है, और विपक्ष सरकार से जल्द से जल्द अपना रुख साफ करने की मांग कर रहा है. फिलहाल, सबकी निगाहें सरकार की समीक्षा रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा असर कई युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाला है. सरकार का अगला कदम ही इस मामले की दिशा तय करेगा.
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