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Kota News: कोटा शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का आतंक अब राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कोटा दक्षिण के अध्यक्ष जोंटी बीरवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने मांग की है कि सड़कों पर हो रहे इन जानलेवा हमलों के लिए नगर निगम आयुक्त को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाए और उन पर हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो.
बुजुर्ग पर जानलेवा हमला
मामले ने तब तूल पकड़ा जब छावनी रामचंद्रपुरा क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग पर आवारा सांडों ने हिंसक हमला कर दिया. सांडों ने बुजुर्ग को पटक-पटक कर अधमरा कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें आईसीयू (ICU) में भर्ती कराना पड़ा. जोंटी बीरवाल ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नगर निगम आयुक्त की निष्क्रियता के कारण कोटा आज आम नागरिकों के लिए “खुला कत्लखाना” बन गया है.
करोड़ों का बजट
ब्लॉक अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि आवारा पशु नियंत्रण के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए गए. भारी-भरकम टेंडर जारी हुए और मोटा बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन जमीन पर स्थिति जस की तस है. बीरवाल ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन को समस्या का पूर्वज्ञान है, तो जानबूझकर आंखें क्यों मूंद रखी गई हैं? उन्होंने इसे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक गंभीर अपराध करार दिया.
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कांग्रेस की प्रमुख मांगें
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के सामने कई मांगें रखी हैं.नगर निगम आयुक्त और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही, हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए.पशु नियंत्रण के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपयों और इसमें हुए संभावित घोटाले की न्यायिक जांच कराई जाए.साथ ही घायल बुजुर्ग और पूर्व में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए.
उग्र आंदोलन की चेतावनी
जोंटी बीरवाल ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त नहीं किया गया, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में निगम का घेराव, धरना-प्रदर्शन और उग्र जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी.
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