Rajasthan News: रामगंजमंडी में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ ने राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई. नेताओं ने जातिगत जनगणना के बिना आरक्षण लागू करने पर भी सवाल खड़े किए.
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Kota News: रामगंजमंडी में आज कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रकोष्ठ के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. यह ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को दिया गया. इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं को संसद और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई.
ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा गया है. इससे इस वर्ग की महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाएगा. कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व जरूरी है. इस दौरान ओबीसी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश धाकड़ ने कहा कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 52 प्रतिशत मानी जाती है. ऐसे में महिलाओं को भी उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बिना उचित हिस्सेदारी के सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा.
इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बिना जातिगत जनगणना के आरक्षण लागू करना सही नहीं है. उनका कहना था कि जब तक सटीक आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक किसी भी वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देना मुश्किल है. वहीं राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन के प्रदेश सचिव चतुर्भुज अहीर ने भी इस मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि पहले नई जनगणना करवाई जानी चाहिए और उसके बाद ही परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया तय होनी चाहिए, ताकि सभी वर्गों को न्याय मिल सके.
ब्लॉक कांग्रेस के संगठन महासचिव कमल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं को राजनीति में बराबर का मौका मिलना चाहिए और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए. इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस और ओबीसी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में इस मांग का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी, ताकि ओबीसी महिलाओं को भी उनका उचित हक मिल सके.
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