राजस्थान विधानसभा में विधायकों के सवाल पर मंत्रियों ने दिए कुछ ऐसे जवाब...

. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि इटावा में जल्द से जल्द दो मंजिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण करवाया जाएगा. जो राशि इस भवन के लिए स्वीकृत हुई है, उस राशि में स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन सकता.

राजस्थान विधानसभा में विधायकों के सवाल पर मंत्रियों ने दिए कुछ ऐसे जवाब...
डॉ. रघु शर्मा ने विधान सभा में कहा कि अस्पताल में बच्चों की मौत होना बेहद संवेदनशील विषय है.

जयपुर: विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से कृषि, खेल, महिला बाल विकास, श्रम विभाग से जुडे सवाल पूछे जिस पर मंत्रियों ने जवाब दिए. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि इटावा में जल्द से जल्द दो मंजिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण करवाया जाएगा. जो राशि इस भवन के लिए स्वीकृत हुई है, उस राशि में स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन सकता. स्वीकृत भूमि ऎसी है कि संपूर्ण राशि इसके समतलीकरण में ही खर्च हो जाएगी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठकर बात कर ली गई है. जल्द ही यहां दो मंजिला सीएससी के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा.

संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने विधान सभा में कहा कि अस्पताल में बच्चों की मौत होना बेहद संवेदनशील विषय है. यह विषय जितना सत्ता पक्ष के लिए संवदेनाओं से भरा है उतना ही विपक्ष के लिए भी होना चाहिए. ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. कोटा के जेके लोन अस्पताल में 90 बैड हैं और 30 बैड न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हैं. उन्होंने बताया कि 5 बैड पीकू के और 5 बैड नीकू के इस तरह कुल 130 बैड हैं. मरीजों के दबाव के चलते वर्तमान में 174 बैड रनिंग में है. सभी बैड्स के अनुसार पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मौजूद है.    

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में हर पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने आश्वस्त किया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने आश्वस्त किया कि योजना के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे उसका नाम जुड़वाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कोटा जिले में योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़ने का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र 67.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 45.61 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि जिले में एक जनवरी से दिसम्बर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र में 30 हजार 571 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 32 हजार 295 नये नाम जोड़े गए है.

जौजरी नदी को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा
पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि जौजरी नदी को प्रदूषण से मुक्त करवाया जा रहा है. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल द्वारा इस पर कार्यवाही की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रदूषित जोजरी नदी से किसानों की बंजर हुई भूमि के संबंध में रिकार्ड संधारित नहीं है.

श्रमिक योजनाओं में बकाया भुगतान 28 फरवरी तक
श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने आश्वस्त किया कि श्रमिकों से जुड़ी शुभ शक्ति योजना के साथ अन्य प्रकरणों में श्रमिकों का जो भुगतान बकाया है. उनका 28 फरवरी तक भुगतान कर दिया जाएगा. पाली जिले के उपखंड रोहट में अगस्त -सितम्बर 2018 में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण योजना में विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट द्वारा शुभशक्ति, शिक्षा कौशल एवं प्रस्तुति सहायता के करीब 100 स्वीकृत प्रकरणों में पंचायत समिति में राशि उपलब्ध होने पर भी संबंधित बैंक की लापरवाही के कारण राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं की गई.

उद्योगों के लिए लगातार भूमि का आवंटन जारी
उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी उद्योग पर प्रतिबंध नहीं है. सरकार द्वारा लगातार उद्योग लगाने के लिए भूमि का आवंटन किया जा रहा है. पाली के नया गांव में पावरलूम उद्योग लग सकता है तथा 6 अगस्त 2014 को पावरलूम उद्योग को सामान्य उद्योग में परिवर्तित किया गया है. उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चूड़ी उद्योग पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के तहत इस औद्योगिक क्षेत्र में ए तथा बी कैटेगरी के उद्योग लगाया जाना प्रतिबंधित है.

टिड्डी से प्रभावित काश्तकारों को सरकार हर संभव मदद करेगी
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री मास्टर भवंरलाल मेघवाल ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि टिड्डी के आक्रमण से प्रभावित काश्तकारों को राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी. राज्य राहत आपदा कोष के नियमों के तहत 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय राशि आंवटित की जाती है. उन्होने कहा कि टिड्डी आक्रमण से प्रभावित 77 हजार 676 किसानों के लिए 10 फरवरी तक 89 करोड़ रुपये जिलों से संबधित जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं. टिड्डी आक्रमण से 8 जिलों के 77 हजार 676  प्रभावित किसानों में से 53 हजार 915 किसानों को 89.93 करोड़ रूपये का कृषि आदान अनुदान वितरित किया जा चुका है.

संस्कृत शिक्षा में किए गए नवाचार ऐतिहासिक
संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए नवाचार एतिहासिक है. राज्य में पहली बार संस्कृत शिक्षा के 69 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है. 50 अतिरिक्त विद्यालय खोला जाना प्रकियाधीन है, जो कि एक ऎतिहासिक पहल है. पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्ष में शिक्षा के लिए जो कार्य किये उससे भी अधिक कार्य हमारी सरकार ने पिछले एक वर्ष में किए है. गत सरकार द्वारा एक भी संस्कृत का विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रिक्त पदों पर 350 संस्कृत के शिक्षक लगाए गए हैं. संस्कृत शिक्षा के विभिन्न स्तर के 1 हजार 766 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं.

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए ऐतिहासिक प्रयास
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने विधानसभा में कहा कि गत एक वर्ष में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के प्रयास किये गये जो राज्य के इतिहास में कभी नहीं किये गए. गुणात्मक सुधार की बदौलत ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में विद्यार्थियों के प्रवेश और प्लेसमेंट दोनों में ही वृद्धि हुई है. पहली बार ऐसा हुआ है कि विभाग द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालयों से रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे गये हैं.

वित्त विभाग की स्वीकृति मिलते ही भर्तियों की अनुमति दे दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में 164 पद रिक्त है. जिनमें 77 पदों पर टेक्यूप के द्वारा तकनीकी शिक्षक एवं गेस्ट फेकल्टी लगाये गये हैं. पहली बार तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ कमेटी कॉसेज में सीआईआई तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों को नॉमिनेट किया गया है. पाठ्यक्रम को पुनर्संरचना के साथ ही 3डी, रोबोटिक्स तथा ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के पाठ्यक्रम शुरू करवाने के निर्देश दिये गये है. उन्होंने कहा कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में विज्ञापन के माध्यम से करोड़ों रुपये की राशि एकत्रित किये जाने के मामले की जांच शीघ्र करवाई जाएगी.

अनियमितता के दोषियों पर होगी कार्रवाई
युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने विधानसभा में कहा कि ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में संबंधित विभाग को पत्र लिखा जा चुका है. उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी. वर्ष 2015 में चौहान खेल स्टेडियम निर्माण के लिए 91 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 55 लाख रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं. केवल एथेलेटिक्स ट्रेक का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्टेडियम निर्माण के लिए वर्ष 2010-11 में 10 लाख रूपये, वर्ष 2007 से 2011 में 20 लाख रुपये तथा वर्ष 2004 में 30 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है.