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केंद्र के बाद अब राजस्थान में उठी 'एक राज्य-एक चुनाव' की मांग

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायक अशोक लाहोटी ने यह मुद्दा उठाया. राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को चुनाव सुधारों का ज़िक्र करते हुए बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने 'एक राज्य-एक चुनाव' का मुद्दा उठाया.

केंद्र के बाद अब राजस्थान में उठी 'एक राज्य-एक चुनाव' की मांग

जयपुर: राजस्‍थान में बार-बार आचार संहिता लगने से बाधित हो रहे विकास कार्यों के बाद अब राजस्थान में 'एक राज्य-एक चुनाव' की व्यवस्था लागू करने की मांग उठने लगी है. विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायक अशोक लाहोटी ने यह मुद्दा उठाया. राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को चुनाव सुधारों का ज़िक्र करते हुए बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने 'एक राज्य-एक चुनाव' का मुद्दा उठाया.

 

लाहोटी ने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत पंचायती राज, स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग-अलग समय में होते हैं. लाहोटी ने कहा कि इसके चलते प्रशासनिक मशीनरी चुनाव में व्यस्त रहती है तो आचार संहिता के कारण भी विकास कार्य प्रभावित होते हैं. बीजेपी विधायक ने सदन में मांग उठाते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि अब प्रदेश में भी 'एक राज्य एक चुनाव' जैसी व्यवस्था लागू किए जाने पर काम किया जाना चाहिए.

लाहोटी ने कहा कि चुनाव बार बार होने से करीब 2 साल से ज्यादा आचार संहिता लगी रहती है. प्रत्येक चुनाव में 40-60 दिन तक आचार संहिता लगती है. लाहोटी ने कहा कि चुनाव कार्य में टीचर्स और दूसरे स्टाफ को लगाने से बच्चों की पढ़ाई के साथ कई काम प्रभावित हो रहे हैं. इसे सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए.

लाहोटी ने अपने बात की समर्थन में कहा कि "एक राज्य -एक चुनाव" कराने से कालेधन पर रोक लगने और राजनीति में अपराधीकरण रोकने समेत कई महत्वपूर्ण काम हो सकेंगे. लाहोटी ने कहा कि प्रदेश के सभी निर्वाचन "चुनाव पखवाड़े"  के रूप में एक साथ करवाए जाएं और प्रदेश को रोल मॉडल बनाया जाए.

अलग-अलग चुनाव के समय लगने वाली आचार संहिता और उससे विकास कार्यों पर पड़ने वाले असर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहले चिंता जता चुके हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव की मांग और ज्यादा जोर पड़ती पकड़ती दिखाई दे सकती है.