जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को प्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) की समीक्षा बैठक ली. एसीबी (Anti-Corruption Bureau) मुख्यालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने एसीबी (Anti-Corruption Bureau) के कामकाज की समीक्षा कर भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एसीबी (Anti-Corruption Bureau) को जरूरी संसाधन मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब सिर्फ छोटी मछलियों ही नहीं बल्कि बड़ी मछलियों पर भी कार्रवाई करेगा, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) का. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को झालाना स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय में प्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक ली. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. वहीं भ्रष्टाचार की शिकायतों को एसीबी (Anti-Corruption Bureau) मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का निर्देश दिए. इस हेल्पलाइन के जरिए लोग भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे ब्यूरो तक कर सकेंगे.
एसीबी के बेड़े को और मजूबत किया जाएगा
प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एसीबी (Anti-Corruption Bureau) के बेड़े को और मजूबत किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान एसीबी (Anti-Corruption Bureau) अधिकारियों की ओर से मांगे गए संसाधन जल्द मुहैया कराने का आश्वसन दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने लिए सीवीसी और सीवीओ के सिस्टम को मजबूत किया जाएगा. शिकायतों पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सर्वे कर जांच भी होगी.
हेल्पलाइन के जरिए लोग एसीबी (Anti-Corruption Bureau) को सीधे शिकायतें दे सकेंगे. एसीबी ट्रेप के बाद परिवादी को संबंधित विभाग परेशान न करें और उसका काम हो ये भी तय किया जाएगा. इससे परिवादियों को चक्कर लगाने से निजात मिलेगी. बैठक के दौरान सर्विलांस के दौरान होने वाली वार्ता को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए करीब एक करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर खरीदने की वित्तीय स्वीकृति भी मिली.
मुख्यमंत्री ने एसीबी के कामकाज पर संतोष जताया
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के साथ ही मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, वित्त सचिव निरंजन आर्य और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ ही एसीबी (Anti-Corruption Bureau) के अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में एसीबी अधिकारियों ने प्रजेंटेशन देकर कामकाज का ब्योरा पेश किया. एसीबी (Anti-Corruption Bureau) की ओर से भ्रष्टाचार को मामलों में कार्रवाई के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने की भी मांग रखी. वहीं मुख्यमंत्री ने एसीबी (Anti-Corruption Bureau) के कामकाज पर संतोष जताया और लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के भी निर्देश जारी किए.
कारगर साबित हो सकती है सीएम की बैठक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक में जहां प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने पर चर्चा हुई, तो वहीं शिकायत करने वाले परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण पर भी मंथन हुआ. मुख्यमंत्री ने सरकारी महकमों में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बेडे को और मजबूत करने का दावा किया है. ऐसे में माना जा सकता है मुख्यमंत्री की ऐसी बैठकें कारगर साबित हो रही है.
