PM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान के किसानों के लिए तैयार है सरप्राइस, बढ़ने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा! फटाफट पढ़ लें ये लेटेस्ट अपडेट
PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) से जुड़े करोड़ों छोटे-मझोले किसानों के लिए एक बड़ा सरप्राइज आने की संभावना है. केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई हैं और 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी. इस बजट में योजना के तहत मिलने वाली सालाना राशि में बढ़ोतरी की चर्चा जोरों पर है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है.
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वर्तमान में योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, जो हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. लेकिन बीते कुछ वर्षों में खेती की लागत में 50-60% तक की बढ़ोतरी हुई है.
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बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली और कृषि उपकरणों की कीमतें आसमान छू रही हैं. महंगाई और इनपुट लागत बढ़ने से 6,000 रुपये की राशि अब अपर्याप्त हो गई है. किसान संगठन और विशेषज्ञ लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
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कई मीडिया रिपोर्ट्स, सूत्रों और किसान नेताओं के अनुसार, बजट 2026 में सरकार इस योजना की सालाना राशि को 8,000 रुपये तक बढ़ा सकती है. यदि ऐसा हुआ, तो किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की बजाय लगभग 2,666 रुपये की किस्त मिलेगी, जिससे सालाना कुल 8,000 रुपये हो जाएंगे.
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कुछ रिपोर्ट्स में और अधिक बढ़ोतरी (9,000 या 10,000-12,000 रुपये तक) की भी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन 8,000 रुपये की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है. पिछले दो बजटों (2024 और 2025) में योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपये का ही प्रावधान रहा, जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. ऐसे में इस बार किसानों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है.
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यह बढ़ोतरी किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि योजना 2019 से चल रही है और अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं. 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी, जिसमें करीब 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर किए गए. 22वीं किस्त फरवरी-मार्च 2026 में आने की संभावना है, और यदि बजट में राशि बढ़ाई गई तो अगली किस्तों में ही अतिरिक्त लाभ मिल सकता है.
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किसान संगठनों का कहना है कि बढ़ती लागत के बीच 6,000 रुपये अब पर्याप्त नहीं रह गए. विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार बजट में इस योजना को मजबूत बनाने के लिए राशि बढ़ाकर किसानों का मनोबल बढ़ाएगी. हालांकि, अंतिम फैसला बजट भाषण में ही स्पष्ट होगा. किसानों को सलाह है कि वे e-KYC, लैंड रिकॉर्ड अपडेट और आधार लिंकिंग जैसे काम जल्द पूरा करें ताकि किसी भी बढ़ोतरी का लाभ बिना रुकावट मिल सके.
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राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में लाखों किसान इस योजना से जुड़े हैं. यदि राशि बढ़ती है, तो यहां के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. बजट से पहले उत्साह बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि सरकार किसानों की मांग सुनकर सकारात्मक फैसला लेगी.ट्रेंडिंग
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