राजस्थान में इस तरह शादी करने पर मिलते हैं 10 लाख रुपये! जानें कैसे मिलेगा लाभ

Dr. Savita Ben Ambedkar Inter-Caste Marriage Promotion Scheme

राजस्थान सरकार समाज में समानता और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है 'डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना'. यह योजना उन दंपत्तियों के लिए है जो जातीय बंधनों को तोड़कर अंतरजातीय विवाह करते हैं.

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इस योजना के तहत ऐसे दंपत्तियों को सरकार 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है. इसमें से 5 लाख रुपये की एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) आठ साल के लिए कराई जाती है, जबकि शेष 5 लाख रुपये सीधे दंपत्ति के संयुक्त खाते में जमा कर दिए जाते हैं. इस प्रकार यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करती है बल्कि नए जीवन की शुरुआत को भी आसान बनाती है.

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योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज में सौहार्द, एकता और समानता को बढ़ावा देना. अक्सर जातीय बंधन समाज में भेदभाव और दूरी पैदा करते हैं. इस पहल के जरिए सरकार चाहती है कि लोग सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर अपने जीवन का चुनाव स्वतंत्र रूप से करें.

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इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं. सबसे पहले आवेदक को अपनी SSO ID से लॉगइन करना होगा. इसके बाद 'Citizen' सेक्शन में जाकर ‘SJMS Application’ लिंक पर क्लिक करना होता है. यहां आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी जरूरी है. आप https://www.myscheme.gov.in/schemes/dsaicmas पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं.

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फॉर्म के साथ सभी आवश्यक कागजात संलग्न करने होते हैं. जैसे शादी का प्रमाण पत्र, दंपत्ति की फोटो, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण. आवेदन केवल शादी के एक साल के भीतर ही किया जा सकता है. अगर शादी को एक साल से ज्यादा हो गया है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता.

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सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने से ऐसे दंपत्तियों को समाज में मजबूती से खड़ा होने में मदद मिलेगी. साथ ही, यह पहल दूसरों को भी प्रेरित करेगी कि वे जात-पात से ऊपर उठकर सामाजिक समानता की ओर कदम बढ़ाएं.

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राजस्थान सरकार की यह योजना न केवल सामाजिक सोच में बदलाव ला रही है, बल्कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य देने का काम भी कर रही है. यह पहल एक बेहतर और समानता पर आधारित समाज की दिशा में मजबूत कदम है.