PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देशभर के किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, यह किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है. जम्मू-कश्मीर के किसानों को यह किस्त पहले ही मिल चुकी है. अब तक किसानों को ₹4,052 करोड़ से अधिक राशि दी जा चुकी है.
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PM Kisan Samman Nidhi 21 Installment
देशभर के किसान एक बार फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की अगली यानी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में जारी की गई थी, जो तय समय से थोड़ी देरी से पहुंची थी.
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पिछली किस्त से लगभग 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिला था. इनमें 2.4 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं. अब किसानों की निगाहें एक बार फिर केंद्र सरकार की घोषणा पर टिकी हैं. कई राज्यों में किसान यह उम्मीद कर रहे हैं कि दीपावली से पहले सरकार 21वीं किस्त जारी कर सकती है ताकि त्योहारों के समय उन्हें आर्थिक राहत मिल सके.
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जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित किसानों को इस बार 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी गई है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अक्टूबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह किस्त जारी की थी.
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इसके तहत 8.55 लाख किसानों को ₹171 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई. इनमें से 85,000 से अधिक महिला किसान भी लाभार्थी थीं. अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत कुल ₹4,052 करोड़ की सहायता मिल चुकी है.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया. यह योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना बन चुकी है.
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इस योजना के तहत योग्य किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यानी एक वर्ष में किसानों को कुल ₹6,000 तीन किस्तों में मिलते हैं. यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
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कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि पात्र किसानों का वेरिफिकेशन पूरा होते ही 21वीं किस्त जारी कर दी जाएगी. इस बार केंद्र का लक्ष्य है कि एक भी योग्य किसान इस लाभ से वंचित न रह जाए.