राजस्थान के ये छह शहर बनेंगे "स्मार्ट सिटी", जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Rajasthan Smart Cities

राजस्थान का जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब केवल राजधानी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब प्रदेश के छह प्रमुख कस्बों और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी भी संभालेगी. यह निर्णय राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (RUDSICO) की ओर से जारी निर्देशों के बाद लिया गया है.

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गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ निधि पटेल ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के अनुरूप छह शहरों में पीएमसी के तहत स्मार्ट सिटी के लिए नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए प्रस्ताव भेजा था. इसके तहत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अब मंडावा, खाटूश्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर शहर को भी स्मार्ट सिटी बनाने का जिम्मा मिला है.

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जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ निधि पटेल ने बताया कि इन शहरों में नगरीय ढांचे, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग, सीवरेज, पेयजल और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे.

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सीईओ डॉ निधि पटेल ने बताया कि इन सभी शहरों में विकास कार्यों की निगरानी और योजना क्रियान्वयन का दायित्व जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (PMC) के रूप में सौंपा गया है. इस भूमिका के अंतर्गत जयपुर स्मार्ट सिटी इन शहरों की मास्टर प्लानिंग, डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग, तकनीकी सलाह और कार्य निष्पादन की देखरेख करेगी.

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मंडावा में 30 करोड़ रुपये, खाटूश्यामजी में 30 करोड़, भिवाड़ी में 50 करोड़, अलवर में 60 करोड़, बीकानेर में 80 करोड़, भरतपुर में 80 करोड़ रुपये का बजट का प्रस्ताव है. जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को RUDSICO ने स्वीकृति प्रदान की है. यह निर्णय राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप है, जिसमें राजस्थान के दस शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था.

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डॉ. पटेल ने कहा कि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का अनुभव अब पूरे प्रदेश के शहरी विकास में उपयोग होगा. हमारा लक्ष्य प्रत्येक शहर को उसकी स्थानीय पहचान के साथ आधुनिक और सस्टेनेबल बनाना है. इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार में सड़कों, सीवर, ड्रेनेज और बिजली लाइनों का उन्नयन होगा. स्वच्छता व्यवस्था में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, ओपन डंप खत्म कार्य होगा. जल प्रबंधन में 24x7 जलापूर्ति, वर्षा जल संचयन और ट्रीटेड वाटर का पुनः उपयोग होगा.

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स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम में सेंसर आधारित सिग्नल, स्मार्ट पार्किंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार होगा. ग्रीन इनिशिएटिव्स में पार्क, साइकिल ट्रैक, सोलर प्रोजेक्ट और प्रदूषण नियंत्रण होगा. डिजिटल सर्विसेज़ में सीसीटीवी निगरानी, ऑनलाइन शिकायत निवारण, वाई-फाई जोन होगा. सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधा में स्वच्छ सड़कें, सार्वजनिक टॉयलेट, स्ट्रीट फर्नीचर और स्मार्ट डिस्प्ले होगा.

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इस योजना से प्रदेश में स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट मॉडल को नई दिशा मिलेगी. हर शहर में “स्मार्ट रोड, डिजिटल सर्विलांस, LED स्ट्रीट लाइटिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट पार्किंग और ई-गवर्नेंस” जैसी सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. यह पहल राज्य की नगरीय व्यवस्थाओं में तकनीक आधारित सुधार, बेहतर नागरिक सेवाएं और स्वच्छता व सुरक्षा के स्तर को नई ऊचाइयों तक पहुंचाएगी.