Rajasthan: गरीब बनकर 81 हजार सरकारी कार्मिकों ने गटका 1 अरब रूपये का गरीबों का निवाला

Jaipur News: प्रदेशभर में 81 हजार 846 से ज्यादा ऐसे सरकारी कार्मिकों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने करीब 1 अरब रुपए का गरीबों का निवाला गटक कर डकार भी नहीं ली.

Rajasthan: गरीब बनकर 81 हजार सरकारी कार्मिकों ने गटका 1 अरब रूपये का गरीबों का निवाला
सरकारी कार्मिक पैसे जमा कराने पहुंचे.

Jaipur: जरूरतमंद को राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले राशन में भी हजारों सरकारी कर्मचारियों और कई अमीरों ने डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. वे खाद्य सुरक्षा योजना में सेंधमारी कर गरीबों के हिस्सों का राशन डकार गए हैं. अब आधार (Aadhar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) के मिलान में गरीबों के हक पर डाका डालने वाले पकड़े गए तो चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया हैं.

प्रदेशभर में 81 हजार 846 से ज्यादा ऐसे सरकारी कार्मिकों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने करीब 1 अरब रुपए का गरीबों का निवाला गटक कर डकार भी नहीं ली. अब सरकार उनसे रिकवरी करने में जुट गई है.

दरअसल, सरकार से मोटी तनख्वाह उठाने के बाद भी राजस्थान में करीब 81 हजार सरकारी कार्मिक आठ साल से गरीबों के गेहूं में घुन बने हुए हैं. प्रदेश में जरूरतमंदों को मिलने वाला 2 रुपए किलो का गेहूं सरकारी कर्मचारी (वर्तमान, पूर्व व संविदा कर्मचारी)  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उठा रहे हैं. साथ में डॉक्टर्स, आईपीएस, पटवारी, ग्राम सेवक, टीचर सहित अन्य सरकारी कार्मिकों ने भी गरीब बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 

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खाद्य विभाग ने 1 और 2 रुपए किलो में गरीबों का गेहूं लेने वाले 81 हजार सरकारी कार्मिकों की सूची तैयार की हैं, जिन्होने करीब एक अरब रुपए का गरीबों का निवाला गटक कर डकार भी नहीं ली. जब खाद्य विभाग से सरकारी कार्मिकों पर शिंकजा कसा तो इन कार्मिकों से 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली की जा रही है. अभी तक 81 हजार में से 48 हजार 723 सरकारी कार्मिकों से  64 करोड़ 79 लाख 42 हजार 285 रुपए की वसूली की जा चुकी हैं. लेकिन अभी भी 40 फीसदी से ज्यादा लोग वसूली का पैसा जमा कराने नहीं पहुंच रहे हैं. यानि की 33 हजार 123 सरकारी कार्मिकों से वसूली का काम अभी चल रहा है.

वहीं, नाम सामने आने के बाद जब इन सरकारी कार्मिकों के घर वसूली के नोटिस पहुंचे तो अब इन कार्मिकों की सरकारी दफ्तरों में राशि जमा करवाने के लिए भीड जमा हो रही हैं. सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि गरीबों का गेहूं खाने वाले सबसे ज्यादा आदिवासी मीणा बाहुल्य इलाके दौसा के 8021 सरकारी कर्मचारी हैं. उसके बाद बांसवाड़ा के 6 हजार 147 हैं और 5 हजार 155 उदयपुर के हैं.

जयपुर जैसे शहरी इलाकों में भी 6 हजार 402 सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के अनाज खाया है. राजस्थान सरकार ने स्थानीय स्तर पर पटवारी आर के स्थानीय निकाय के अधिकारियों से पता लगाकर इनका डाटा जुटाया गया है.  

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केस-1: हिमाचल कैडर में आईपीएस के जयपुर स्थिति परिवार ने 25 किलो गेहूं 2 रुपए के हिसाब से उठाया गया, अब 675 रुपए जमा कराए.

केस-2: डालचंद जलथूरिया 275 किलो गेहूं 2 रुपए किलो के हिसाब से उठाया और अब 27 रुपए किलो के हिसाब से 7425 रुपए जमा कराए.

केस-3: 275 किलो गेहूं 2 रुपए किलो के हिसाब से उठाया और अब 27 रुपए किलो के हिसाब से 7425 रुपए जमा कराए.

केस-4: सुमन वर्मा 1320 किलो गेहूं 2 रुपए किलो के हिसाब से उठाया और अब 27 रुपए किलो के हिसाब से 36 हजार 640 रुपए जमा कराए.

जिला          सरकारी कामिकों की संख्या                  कितने प्रतिशत हुई वसूली    वसूल की गई राशि

अजमेर प्रथम-द्वितीय         1795                                 89.14                             2,09,32,318

प्रतापगढ                         2152                                88.43                             2,21,33,387

राजसमंद                          733                                86.08                             81,36,234

श्रीगंगानगर                     1836                                 85.57                             2,08,99,530

पाली                               825                                 83.76                            70,21,445

धौलपुर                            776                                 82.47                            1,13,94,686

सिरोही                           1062                                80.04                             52,44,767

चित्तोडगढ                        965                                79.79                             91,31,886

झुंझुनूं                             2401                               76.55                             2,85,91,689

नागौर                            2526                               73.91                             2,12,05,897

टोंक                             1175                                71.23                             1,15,33,667

चूरू                             2491                                70.41                              2,70,03,502

उदयपुर प्रथम-द्वितीय      5155                                69.99                              4,49,83,096

जैसलमेर                        606                                69.31                               51,18,176

बूंदी                            1095                                 67.67                               1,00,90,445

सीकर                         3027                                66.93                                2,96,37,940

बारां                           1606                                65.82                                1,64,18,559

बीकानेर प्रथम-द्वितीय    1669                               65.49                                1,37,02,556

करौली                       2764                               65.48                                 2,61,28,591

बाडमेर                      2337                               64.06                                 1,30,90,141

डूंगरपुर                     3622                               62.87                                  2,93,60,665

सवाईमाधोपुर             1470                               61.56                                  1,34,74,028

भरतपुर प्रथम-द्वितीय   3187                               61.44                                   2,35,58,279

बांसवाडा                  6147                               60.26                                    5,57,48,251

भीलवाडा                 1355                                57.56                                   1,25,03,568

जोधपुर                    2972                               56.26                                   1,86,24,853

हनुमानगढ़               2980                               56.21                                    2,38,13,797

जालौर                     971                                54.27                                     94,58,483

अलवर                   3104                               47.94                                      2,57,62,814

जयपुर प्रथम-द्वितीय  6402                               40.00                                      2,99,23,204

झालावाड              1184                                38.68                                       61,80,578

दौसा                    8021                               32.69                                        3,37,71,546

कोटा प्रथम-द्वितीय  3435                               26.43                                        1,33,63,707

कुल                    81,846                            59.53                                        64,79,42,285

राज्य में नई सरकार बनने के साथ ही ऐसे सरकारी नौकरी वाले लोगों का पता लगाकर उन्हें योजना से हटाने के आदेश जिला प्रशासन और रसद विभाग को दिए तो परते खुलती गई. राजस्थान में जिला प्रशासन और रसद विभाग ने खाद्य सुरक्षा सूची का सत्यापन करवाया. इसमें अब तक 81 हजार 846 परिवार ऐसे निकले, जिनमें कोई ना कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है. इनमें से कई तो ऐसे हैं जो नौकरी लगने बाद भी तथ्य छुपाकर इस योजना में नाम जुड़वा लिया और इस योजना के तहत सस्ते गेहूं ले रहा है. 

वहीं, सैकडों नाम ऐसे हैं जो बाद नौकरी लगने से पहले ही इस लाभांवित योजना में जुड़े हुए हैं. खाद्य विभाग सचिव नवीन जैन ने बताया की प्रदेश में पिछले आठ सालों से नियम विपरीत सरकारी कर्मी गरीबों का गेहूं ले रहे थे.

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दअरसल, प्रदेश में 2 अक्टूबर 2013 में शुरू हुई थी. अभी योजना में 4.83 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं. सरकार ने भी माना है कि यह निर्धारित संख्या 4.46 करोड़ से 37 लाख ज्यादा हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि इन अपात्र लोगों में रिटायर और वर्तमान कर्मचारी व संविदाकर्मी हैं. सरकार योजना में शामिल परिवार के हर व्यक्ति को पांच किलो गेहूं एक रुपए या दो रूपए किलों की दर से प्रतिमाह देती है. इसके लिए वह किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदती है.

योजना में किसी परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित अधिकारी या कर्मचारी, आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक होने पर शामिल नहीं हो सकता. कृषि भूमि,आवासीय व व्यावसायिक परिसर की बाध्यता भी है.

बहरहाल, खाद्य सुरक्षा योजना गरीबों के लिए है ताकि वे अपना पेट भर सकें. लेकिन योजना का फायदा कई सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसे लोग उठा रहे हैं जो आलीशान मकानों में रहकर शान-ए-शौकत की जिंदगी जी रहे हैं. जबकि जरूरतमंद गरीब आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं.