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राजस्थान: अशोक गहलोत ने कश्मीर मामले को लेकर बीजेपी को दी नसीहत, कहा कुछ ऐसा

जम्मू कश्मीर मामले पर गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को जे एंड के जाने पर रोकने से जुड़ी घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है. गहलोत के इस मामले पर कहा कि होना यह चाहिए था कि केन्द्र सरकार को सर्वदलीय डेलिगेशन भेजना चाहिए. 

राजस्थान: अशोक गहलोत ने कश्मीर मामले को लेकर बीजेपी को दी नसीहत, कहा कुछ ऐसा
गहलोत ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है.

जयपुर: कश्मीर मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला. जम्मू कश्मीर मामले पर गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को जे एंड के जाने पर रोकने से जुड़ा घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है. गहलोत के इस मामले पर कहा कि होना यह चाहिए था कि केन्द्र सरकार को सर्वदलीय डेलिगेशन भेजना चाहिए. उन्होने रहा कि 20 दिनों से वहां क्या हो रहा है यह दुनिया के सामने आना चाहिए. 

बता दें कि जम्मू कश्मीर में दौरे के मुद्दे पर राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच लंबा ट्विटर वॉर हो चुकी है. दरअसल राहुल गांधी ने कश्मीर जाने की इच्छा जताई थी. इसके राज्यपाल मलिक ने कहा था, आप जब चाहेंगे, आपके लिए हैलिकॉप्टर भेज दिया जाएगा.

साथ ही गहलोत ने कहा कि जनप्रतिनिधि नजरबंद कर दिए गए. बीजेपी आम जनता को गुमराह करने में ये लोग कामयाब हो गए हैं लेकिन धीरे-धीरे देशवासी समझेंगे कि सच्चाई क्या है तब ये लोग अपने आप एक्सपोज़ होंगे क्योंकि विजय हमेशा सच्चाई की होती है. साथ ही गहलोत ने कहां कि बीजेपी कांग्रेस को बदनाम कर रही है और पूरे देश में इस तरह का वातावरण बना रही है जैसे हम तो जैसे देशभक्त है ही नहीं.

वहीं अशोक गहलोत ने चिदम्बरम के मसले पर कहा कि चिदम्बरम जी के साथ जो हो रहा वो दुर्भाग्य जनक है. देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है. साथ ही गहलोत ने बीजेपी को कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था पर घेरते हुए कहा कि उधोग धंधे वाले परेशान है. गोदरेज, राहुल बजाज जैसे उधोगपति अपनी बात कह चुके हैं लेकिन आम व्यापारी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रह हैं, वो बोलने से डरते है.

मुख्यमंत्री भारत की इकनॉमी पर कहा कि ने अब अर्थव्यवस्था को नीति आयोग पहले ही देश की स्थिति को ब्यान कर चुका है. पीएम की ड्यूटी है की अब वह पूरे मुल्क को समझाएं. साथ ही उन्होने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो कल की घोषणा से काम नहीं चलेगा. सीएसएस फंड होता था उसे उल्टा कर दिया और राज्यों को वित्तीय तौर पर कमजोर कर दिया.