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राजस्थान: सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया बजट, जानिए क्या है खास

विधान सभा में बजट पेश करते हुए गहलोत ने कहा हमें यकीन से आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, यह हमारा दृढ़ विश्वास है.

राजस्थान: सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया बजट, जानिए क्या है खास
राज्य के व्यवहारियों को राहत देने के लिए स्टेट GST में संशोधन किया जाएगा.

जयपुर: प्रजयपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पेश कर दिया है. वहीं जनता की मानें तो गहलोत सरकार ने राजकोषीए घाटे के बाजजूद जनता के हित का बजट पेश किया है. गहलोत सरकार ने बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की हैं.

>>विधान सभा में बजट पेश करते हुए गहलोत ने कहा यकीन से आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है. हमारा दृढ़ विश्वास है हमारी जिंदगी ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए. राज्य में शांति और अहिंसा के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा. हम सच्चे सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं. हम युवाओं की अपेक्षा समझते हैं. युवाओं को कौशल विकास उच्च शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है. 

>>हमने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करें इसे बदल में शामिल करने का प्रयास किया है. पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राजस्थान की वितीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, पिछले सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अत्यधिक ऋण लिया. जिससे राज्य पर ब्याज भुगतान का बाहर अत्यधिक बढ़ गया. सरकार ने जाते-जाते 9000 करोड़ का बिना वित्तीय प्रावधान को देखते हुए कार्य स्वीकृत किए है.

>> सीएम गहलोत ने की कृषि कल्याण कोष के गठन की घोषणा, 1000 करोड़ के कल्याण कोष के गठन की घोषणा. पिछले सरकार ने सहकारी बैंकों का किसानों का ₹50000 तक का अल अल्पकालीन न ऋण माफ किया था. 16000 करोड़ फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य रखा गया है. किसानों को ब्याज मुक्त ऋण फसली दिया जाएगा. ग्राम पंचायतों पर 1478 पशु उप चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे. आवारा पशुओं से निजात के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर नंदी शाला स्थापित की जाएगी.

>>प्रदेश में डामर सड़क से वंचित 1009 गांव को आगामी वर्षों में सड़क से जोड़ा जाएगा. 5 साल में मिसिंग लिंक सड़के बनेगी. 

>>सीएम गहलोत ने की 9218 करोड़ की लागत से बांध परियोजना, 75 लाख आबादी के लिए 1, 454 करोड़ की घोषणा. सैम एरिया के लिए 207 करोड़ का प्रवधान, 22,831 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाएगा. सैम एरिया के लिए 207 करोड़ का प्रवधान, 22,831 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाएगा. राज्य में 211 बांधों के रखरखाव के लिए 965 करोड़. 

>>देश में सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. 1086 किमी सड़को का निर्माण प्रगति पर है. आगामी 5 वर्षों में सरकार सभी ग्राम पंचायतों को एक नया विकास प्रति उपलब्ध करवाएगी. बिजली उत्पादन के लिए बनाई 10 वर्षीय कार्ययोजना. ऊर्जा के लिए बनेगी विस्तृत कार्य योजना. 6000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का विकास होगा नवीन सौर और पवन ऊर्जा की नीति लाई जाएगी. साथ ही सरकार नवीन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति लाएगी.

>>किसानों की अनुपयोगी जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगेंगे. 1 लाख नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे. 100000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध. किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए कृषि कनेक्शनों के लक्ष्य को साधने के लिए 5200 करोड की सहायता दी जाएगी. 

>>कृषि कनेक्शन के फीडर के लिए 5,200 ख़रीद. 500 करोड़ रुपए नए ट्रान्सफर के लिए प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगेंगे. नाथद्वारा में बिजली लाइनें भूमिगत होगी. जल संसाधन के लिए 4675 करोड़ का प्रावधान किया गया. सैम एरिया के लिए 207 करोड़ का प्रवधान. 22,831 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाएगा. 

>>राजीव गांधी जल संचय योजना का ऐलान. गांव में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे. सभी पंचायत समितियों पर अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे. वृद्धावस्था और विधवा पेंशन राशि बढ़ाने का लिया निर्णय. नवीन आवासीय पालनहार छात्रावास बनेगा.

>>युवा पीढ़ी को गांधी दर्शन से परिचय कराने के लिए संस्थागत काम करना चाहते हैं. गांधी दर्शन से परिचित करवाने के होंगे प्रयास. गांधी दर्शन पर लिखा अशोक गहलोत का फोकस..50 करोड़ की लागत से जयपुर में बनेगी महात्मा गांधी संस्थान.

>> 200 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, राज्य में 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे, राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 500 बेड बढ़ेंगे. 

>>राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी में ब्लड बैंक की स्थापना होगी, गुटखा, पान मसाला पर पूरी तरह रोक लगाने की कार्ययोजना बनाई जाएगी, जोधपुर में मल्टी स्टोरी आईसीयू और कैंसर की रोकथाम के लिए स्पेशल यूनिट बनेगी.

>>वाहन प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई जाएगी, क्रूड ऑयल खनन से बढ़ेगा राजस्व, 10 ब्लॉक की मिली अनुमति. जयपुर मेट्रो सेकंड फेज के लिए संशोधित डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, 13000 करोड़ की लागत से बनेगा सेकंड फेज.

>>सभी पंचायत समितियों पर अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे,वृद्धावस्था और विधवा पेंशन राशि बढ़ाने का लिया निर्णय,नवीन आवासीय पालनहार छात्रावास बनेगा. 

>> गहलोत सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यक्रताओं का मानदेय बढ़ाया. 

>> रिटायर्ड खेल प्रशिक्षकों की सुविधाएं लेकर खेलों को मजबूत करेंगे, राजस्थान में राज्य खेल प्रारंभ करने की घोषणा. 

>> राजस्थान के गांव में शुरू होगी फार्मर टू होम सेवा, अभय कमांड सेंटर पर कैमरों की संख्या बढ़ाकर 10000 की जाएगी.

>> मूक बधिर बच्चों को दुभाषियों की सुविधा मिलेगी. इसके लिए कार्मिकों को 3 महीने का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. 

>> जयपुर में हेरिटेज वॉक के लिए व्हीकल फ्री जोन विकसित किया जाएगा.

>> गहलोत सरकार प्रदेश के एक लाख युवाओं को 1 लाख का कर्ज देगी.

>> भादरा, डूंगरगढ़, रायपुर समेत 18 जगह सरकारी कॉलेज के भवन निर्माण की घोषणा की. नवाचार के लिए बौद्धिक संपदा नीति लागू की जाएगी. 

>> गहलोत सरकार ने की पिछली सरकार के बंद किए 3 कॉलेज फिर से शुरू करने की घोषणा.

>> जेल में कैदी सुधार के लिए बनेगी हाई पावर कमेटी, अलवर, भरतपुर में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट. नामांतरण की प्रमाणित प्रति भी ऑनलाइन मिलेगी.

>> गहलोत सरकार का सरकारी कामकाज को पेपर लेस बनाने पर जोर, प्रदेश के सभी तहसीलों के रिकॉर्ड को जोड़ा जाएगा ऑनलाइन, 3 सालों में पूरी की जाएगी यह प्रक्रिया.

>> पत्रकार पेंशन योजना को पुनः शुरू करने का ऐलान, पत्रकारों साहित्यकार और कलाकारों को होगा भूखंडों का आवंटन स्थानीय निकायों के माध्यम से दिए जाएंगे भूखंड.

>> सचिवालय में बनेगा राजस्थान आपातकाल ऑपरेशन सेंटर, 24 घंटे काम करेगा सेंटर.

>> मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा, पात्र कन्याओं को 21000 की सहायता, अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को लिए अलवर में छात्रावास शीघ्र शुरू किया जाएगा. 

>> प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुंबई जाने वाले युवाओं को राजस्थान भवन में मिलेगी ठहरने की सुविधा. 

>> स्टार्टअप के लिए डेढ़ लाख रुपए तक के स्टांप ड्यूटी को समाप्त कर दिया है. बकाया करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार एमनेस्टी योजना लागू करने का विचार रखती है, राज्य के व्यवहारियों को राहत देने के लिए स्टेट GST में संशोधन किया जाएगा.

>> साइबर अपराध और आर्थिक अपराध के लिए एसओजी में स्पेशल दो यूनिट खोली जाएगी.

>> निकायों की बकाया लीज़ राशि जमा करवाने पर सौ फीसदी छूट,31 मार्च 2019 तक के सिंचाई कर का मामला. एक मुश्त जमा राने पर मिलेगी छूट.

>> नागरिकों को उनके निवास के नजदीक ईलाज मिल सके इसलिए ''जनता क्लिनिक'' खोले जायेंगे, इन क्लीनिकों में निशुल्क दवा योजना की दवाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी.

>> >> सरकार ने नहीं लगाया कोई नया क. 32 हज़ार 678 करोड़ 34 लाख राजकोषीय घाटा अनुमानित.