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राजस्थान: नरेगा में दिव्यागों को राहत देने के लिए आंध्र प्रदेश का मॉडल अपना सकती है सरकार

पंचायतीराज विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी है. जिसे सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद लागू किया जाएगा.

राजस्थान: नरेगा में दिव्यागों को राहत देने के लिए आंध्र प्रदेश का मॉडल अपना सकती है सरकार
इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए अलग से जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे.

जयपुर: दिव्यांगों और विशेष योजनाओं को नरेगा योजना में राहत देने के लिए सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के मॉडल को लागू कर सकती है. इसको लेकर पंचायतीराज विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी है. सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा.

प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की नरेगा योजना के तहत सरकार दिव्यांगों को विशेष राहत देने के लिए काम करेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों की योजनाओं का अध्ययन करने के बाद आंध्रप्रदेश सरकार के मॉडल को प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर ली है. आंध्रप्रदेश सरकार का मॉडल लागू होने के बाद नरेगा में 26 तरह के काम दिव्यांगों के लिए रिजर्व हो जाएंगे. जिसमें ऐसे काम शामिल किए गए हैं, जिन्हें वो आसानी से कर सकते हैं. 

इसके साथ ही सरकार दिव्यांगों को एक साल में 150 दिन का रोजगार देने का काम करेगी. केंद्र सरकार की योजना के तहत साल में 100 दिन का रोजगार दिया जा सकता है. इसके लिए 50 अतिरिक्त दिन के रोजगार के लिए सरकार को वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी. इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए अलग से जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे. जिससे आसानी से उनके कार्य को विभाजित किया जा सके. 

पंचायतीराज विभाग ने दिव्यांगों के लिए नरेगा में विशेष प्रावधान किए जाने की फाइल वित्त विभाग को भिजवाई है. मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा.