राजस्थान सरकार ने स्कूलों-जिला न्यायालयों में नए पदों का किया सृजन

सीएम के इस निर्णय से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण संभव होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी. साछ ही, मुद्रांक शुल्क में पेनल्टी ब्याज पर छूट, अब 31 अगस्त तक जारी रहेगी.

राजस्थान सरकार ने स्कूलों-जिला न्यायालयों में नए पदों का किया सृजन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने शुक्रवार को जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं. इनमें पहला निर्णय विभिन्न विद्यालयों में नवीन पदों सृजन करना है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

इस प्रस्ताव के तहत नवसृजित सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मकराना और महुआ में विभिन्न नवीन पद सृजित करने को मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण संभव होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी.

इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मुद्रांक शुल्क में पेनल्टी ब्याज पर छूट, अब 31 अगस्त तक जारी रहेगी. मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत, पहले यह अवधि 30 जून तक की थी, लेकिन कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के चलते आमजन को इस योजना का वांछित लाभ नहीं मिल पाया था.

इस लिहाज से अब यह छूट 31 अगस्त 2020 तक मिलेगी. इसके अलावा एक तीसरे निर्णय में सीएम ने उद्यानिकी महाविद्यालय झालावाड़ और कृषि महाविद्यालय उम्मेदगंज के लिए 51 नवीन पदों का सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इस स्वीकृति से इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुचारू तौर पर हो पाएगा.