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राजस्थान आवासन मंडल करेगा सस्ते घर का सपना साकार, लिए गए नीतिगत फैसले

 भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में आधे दर्जन नीतिगत फैसले हुए. बैठक में सबसे बड़ा फैसला मकानों की कोस्टिंग फोर्मूले को लेकर हुआ. 

राजस्थान आवासन मंडल करेगा सस्ते घर का सपना साकार, लिए गए नीतिगत फैसले
आवासन मंडल मानसरोवर वीटी रोड़ पर 20 मंजिला आवास योजना लाएगा.

रौशन शर्मा/जयपुर: सस्ते घर का सपना अब राजस्थान आवासन मंडल साकार करेगा. आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में इसी फोर्मुले पर मंथन कर कई सालों से अपने घर का सपना देख रहे लोगों को राहत देने का निर्णय लिया है. खास कर अब एक ही शहर में आवासन मंडल का पुराना आवंटी दूसरा मकान भी ले सकेगा. वहीं जेडीए और नगर निगम की तर्क पर अब आवासन मंडल के पास भी सतकर्ता शाखा होगी.

खबर के मुताबिक आवासन मंडल ने बोर्ड बैठक में लोगों को राहत देने और अपने सरप्लस मकान बेचने के लिए नया फॉर्मूला निकाल लिया है. मंडल चेयरमैन भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में आधे दर्जन नीतिगत फैसले हुए. बैठक में सबसे बड़ा फैसला मकानों की कोस्टिंग फोर्मूले को लेकर हुआ. वहीं अब आवासन मंडल के मकान पर हर साल लगने वाला ब्याज की दर 12.75 की बजाय 8.50 फीसदी की ली जाएगी, यानी इससे मकान की दर में कमी आएगी.

वहीं बैठक में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 10 फीसदी छूट पर 211 आवास आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया. इससे मंडल को करीब 90 करोड़ की आय होगी. इसी बैठक में पुराने आवंटियों को आय वर्ग बदलने की शिथिलता देने का निर्णय भी लिया गया.

बोर्ड बैठक में तय किया गया कि आवासन मंडल मानसरोवर वीटी रोड पर 20 मंजिला आवास योजना लाएगा. यह नीजि बिल्डर्स के साथ जोइंट वेन्चर से विकसित की जाएगी . इसमें 600 आवास तैयार होंगे. बैठक में मंडल के सभी 9 वृत्त कार्यालयों में रेवेन्यू के मध्य नजर तहसीलदार के पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया.

आवासन मंडल की संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने व मुक्त कराने के लिए जेडीए-निगम की तर्ज पर प्रवर्तन शाखा के गठन का निर्णय भी लिया गया. प्रवर्तन शाखा में एक डीएसपी, इंसपेक्टर और 10 कोस्टेबल शामिल होंगे. जल्द ही ये प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा.

बहरहाल, लंबे अर्से से शिथिल पड़े हाउसिंग बोर्ड में राज्य सरकार बदलने के बाद से ही बड़े बदलाव होने लगे है. खास कर कई सालों से बेचान को तैयार हजारों आवासों के निस्तारण का रास्ता साफ हो गया. इससे जहां आवासन मंडल को रेवेन्यू अच्छा खास रेवेन्यू मिलेगा, वहीं अपने सस्ते घर का सपना देख रहे लोगों को भी राहत मिलेगी.