राजस्थान में सचिवालय कर्मियों ने उठाई ऑफिस में ड्रेस कोड लागू करने की मांग

Rajasthan News: मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों के अधिकारियों को वीसी में मीटिंग के दौरान कर्मचारियों को ड्रेस कोड (Dress Code) का पालन कराए जाने के निर्देश दिए तो ड्रेस कोड की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है.  

राजस्थान में सचिवालय कर्मियों ने उठाई ऑफिस में ड्रेस कोड लागू करने की मांग
मुख्य सचिव ने ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया. (फाइल फोटो)

Jaipur: सरकारी कर्मचारियों के लिए 'ड्रेस कोड' होना चाहिए या नहीं, यह मांग कई बार उठी है, लेकिन हाल ही में मुख्य सचिव निरंजन आर्य की ओर से अधिकारियों को ड्रेस कोड का पालन करने के दिए निर्देशों के बाद यह मांग फिर जोर पकड़ने लगी है. 

सरकारी दफ्तरों में कार्मिकों का पहनावा सादा होना चाहिए. कर्मचारियों की ड्रेस दूसरों को भद्दी न लगे. सीनियर अधिकारियों के सामने जूनियर कर्मचारी मीटिंग में शामिल हो तो भद्दा न लगे. इसके लिए सरकार की ओर से समय समय पर सर्कुलर जारी किए जाते रहे हैं. कई बार कर्मचारियों को ड्रेस के लिए डांट भी पड़ती रहती है. 

हाल ही में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों के अधिकारियों को वीसी में मीटिंग के दौरान कर्मचारियों को ड्रेस कोड (Dress Code) का पालन कराए जाने के निर्देश दिए तो ड्रेस कोड की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है.  सचिवालय कर्मचारियों ने भी मुख्य सचिव की बात का समर्थन किया है और ऑफिस में ड्रेस कोड लागू किए जाने की मांग की है.

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सचिवालय अधिकारी संघ अध्यक मेघराज पंवार, सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष अभिमन्यू शर्मा और सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा ने एक सुर में कहा कि कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करना अच्छी बात है. उन्होंने भी कहा कि कर्मचारी ऑफिस में सामान्य गणवेश में आए तो अच्छा लगता है. इसके साथ ही ड्रेस कोड से सचिवालय और बाहरी कर्मचारियों का भी आसानी से पता चल जाता है. इसके साथ ही उन्होंने अन्य कार्यालयों में भी सामान्य ड्रेस पहनने की अपील की है.

गौरतलब है कि हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भी जोधपुर में जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक में एक अभियंता को जींस पहनने पर मीटिंग से बाहर निकाल दिया था. सामान्य गणवेश में आने पर उन्हें मीटिंग में बुलाया गया है. इसके साथ ही कई विभागों के अधिकारियों ने सीएस की बात का समर्थन किया है.

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मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार कार्मिकों के लिए ड्रेस कोड भी लागू कर सकती है. हालांकि सीएस के निर्देश पर अधिकारी कितना पालन करा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी.