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जोधपुर हाईकोर्ट के भवन की होगी फुल प्रूफ सुरक्षा, पुलिस ने सरकार को भेजा ब्लूप्रिंट

कोर्ट की ओर से गठित समिति द्वारा तैयार सुरक्षा प्लान पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार के पास भेजा है. प्रस्ताव फिलहाल गृह विभाग में विचाराधीन है.

जोधपुर हाईकोर्ट के भवन की होगी फुल प्रूफ सुरक्षा, पुलिस ने सरकार को भेजा ब्लूप्रिंट
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच के लिए झालामंड में नया भवन बनाया गया है.

विष्णु शर्मा/जोधपुर: राजस्थान में बने हाईकोर्ट के नए भवन की सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है. कोर्ट दरवाजों से लेकर परिसर में वॉच टावर, पक्षकारों की भीड़ को कंट्रोल करने सहित व्यवस्थित यातायात को सुरक्षा प्लान में शामिल किया गया है. कोर्ट की ओर से गठित समिति द्वारा तैयार सुरक्षा प्लान पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार के पास भेजा है. प्रस्ताव फिलहाल गृह विभाग में विचाराधीन है, जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा. कोर्ट सुरक्षा के लिए 3 एसआई 23 हैडकांस्टेबल 126 कांस्टेबल की आवश्यकता बताई गई है.

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच के लिए झालामंड में नया भवन बनाया गया है. झालामंड में बनाए गए नए भवन परिसर में हाईकोर्ट बेंच के साथ ही 22 अन्य कोर्ट भी स्थापित हैं. ऐसे में कोर्ट में रोजाना हजारों की तादाद में स्टाफ, पक्षकार और वकील आते हैं. इन सब की सुरक्षा को लेकर कोई खास बंदोबस्त नहीं किए गए है. ऐसे में कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 7 अक्टूबर 2018 को सुरक्षा के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया. 

जोधपुर के डीसीपी वेस्ट के निर्देश में बनी इस कमेटी में एडीसीपी वेस्ट, एडीसीपी इंटेलीजेंस, सीआईओ आईबी जोधपुर को शामिल किया. कमेटी ने नए भवन की सुरक्षा के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने  के लिए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव भिजवाया. एडीजी इंटेलीजेंस ने प्रस्ताव का आंकलन कर सहमति दी. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा. 

सुरक्षा कमेटी की ओर से तैयार रिपोर्ट में नए कोर्ट भवन परिसर के चप्पे-चप्पे की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनातगी की खाका खींचा गया है. प्रवेश द्वारों से लेकर कोर्ट परिसर में वॉच टावर लगाने, भीड़ बढ़ने पर उसे कंट्रोल करने, पुलिस चौकी, भवन की 24 घंटे सुरक्षा के लिए पुलिस बल की जरूरत बताई है. इसके साथ ही परिसर के अलावा बाहरी सुरक्षा के लिए क्यूआरटी व मोबाइल पेट्रोलिंग तथा सड़क पर पार्किंग व्यवस्था व्यवस्था के लिए पुलिस बल मांगा गया है. 

जोधपुर के झालामंड बाइपास पर बने कोर्ट के इस नए भवन का शिलान्यास वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था. इसके बाद 2011 से जोधपुर की हाईकोर्ट बेंच के निर्माण का काम शुरू हो हुआ था. भवन निर्माण पर करीब 20 करोड़ का खर्च आया था.