Rajasthan Politics: यूडीएच मंत्री का कांग्रेस-वामपंथियों पर हमला, सीकर मास्टर प्लान 2041 के विरोध पर साधा निशाना

Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा व सेवा उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया. इस दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष में जारी किए गए पट्टे की जांच की राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिले अधिकारियों को नगर निकाय में पद स्थापित होने के बाद जांच की गति बढ़ाने की बात कही.

इसके साथ ही मंत्री खर्रा ने मास्टर प्लान 2041 के विरोध को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और वामपंथी नेताओं सहित अन्य सहयोगी लोगों पर गरीबों के हकों पर डाका डालने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि जिसने भी गड़बड़ी की है और अपनी संपत्ति बचाने का प्रयास किया है उसको हम खोज रहे हैं. निकाय चुनाव पर बोलते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि हमारा प्रयास दिसंबर में चुनाव करवाने का है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों व आंकड़े इकट्ठे करने के लगने वाले समय को देखते हुए जनवरी माह में चुनाव होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा व सेवा उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज सुबह श्रीमाधोपुर में शहरी सेवा शिविर 2025 से के कैंप के कार्यक्रम का शुभारंभ कर कैंप का निरीक्षण किया. इसके बाद यूडीएच मंत्री सीकर के यूआईटी भवन पहुंचे जहां पर उन्होंने शहरी सेवा शिविर (सेवा पखवाड़ा) कैंप का शुभारंभ कर निरीक्षण किया.

इसके बाद मंत्री खर्रा ने सीकर नगर परिषद भवन परिसर में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधारोपण कर नगर परिषद सीकर में शहरी सेवा शिविर 2025 (सेवा पखवाड़ा) कैंप का शुभारंभ कर निरीक्षण किया. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस अवसर पर नगर परिषद क्षेत्र में वर्ष 2025- 26 के अंतर्गत सड़क, नाला व नाली निर्माण और मरमत जैसे कार्यों के लिए करीब 80 करोड रुपए विकास कार्यों का शिलान्यास किया.

इसके अलावा बजट घोषणा वर्ष 2024- 25 व 25- 26 के अंतर्गत सामुदायिक तथा पिक शौचालय के निर्माण कार्य के लिए करीब 1.24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया. इस दौरान कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री सहित अतिथियों ने नगर परिषद द्वारा जारी किए गए पट्टे, तंबाकू लाइसेंस, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वनिधि योजना की किस्त भी वितरित की.

कार्यक्रम के अंत में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगर परिषद भवन से स्वच्छता जागरूकता रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया. नगर परिषद के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में परमार्थ सेवा संस्थान, दशरथ मनोविकास संस्थान व कस्तूरबा गांधी शिक्षण संस्थान में अनाथ व मूकबधिर बच्चों को फलाहार वितरित कर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आज शहरी सेवा व ग्रामीण सेवा अभियान और स्वच्छता ही सेवा पटवाड़ा अभियान का आगाज किया गया है. मंत्री कार्यालय कहा की शायरी सेवा शिविर के माध्यम से शहर में स्वच्छता टूटी सड़कों नाली के निर्माण व अन्य शहरी क्षेत्र के कार्य को पूर्व में सर्वे करवाया जा चुका है. सरकार की मंशा है कि दीपावली से पहले पहले इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए.

इसके अलावा भूमि के पट्टे, नामांतरण, भूमि स्थानांतरण, भूमि कन्वर्जन या अन्य किसी प्रमाण पत्र सहित जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों को लाभान्वित करने करने सहित आमजन से जुड़े अन्य कार्य शिविर में किए जाएंगे. उन्होंने कहा जब तक शिविर चलेगा तब तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और जितने भी ऑनलाइन आवेदन आएंगे उनके निस्तारण का प्रयास किया जाएगा. अगर शिविर समाप्ति के बाद भी आवेदन रह जाएंगे तो उनका भी निस्तारण करने के लिए संबंधित नगर निकाय को समय सीमा तय कर नियमानुसार निस्तारण के लिए पाबंद किया जाएगा.

जीएसटी पर बोलते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि देश में एक समय विभिन्न प्रकार के टैक्स हुआ करते थे और उन टैक्स के माध्यम से करीब 11 करोड रुपए की आमदनी भारत सरकार को होती थी लेकिन जब से जीएसटी लागू हुई है तब से भारत सरकार के टैक्स के आंकड़े में भी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों देश में जो वैश्विक वातावरण बना और अमेरिका ने भी भारत पर अपना दबाव बनाने का प्रयास किया. लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार अमेरिका के दबाव में नहीं आई.

हालांकि अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 50% टैरिफ शुल्क लगाया और निर्यात व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश की. अमेरिका के इस कदम से भारत को आर्थिक नुकसान होने वाला था लेकिन भारत सरकार द्वारा जीएसटी के स्लैब को कम कर और नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी लागू कर जितना नुकसान अमेरिका के टैरिफ शुल्क से होगा उतनी ही आय हमरे द्वारा जीएसटी के कम करने से सरकार को होगी.

सरकार ने विद्यार्थियों के काम में आने वाली पाठ्य पुस्तक और अन्य सामग्री पर भी शून्य टैक्स के दायरे में लाया गया है. इसके अलावा कृषि के उपकरण व संसाधनों पर भी जीएसटी की दर कम की गई है. इसके अलावा दैनिक उपयोगी की वस्तुओं को भी 5% की स्लैब में लाया गया है.

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष में नगर निकाय द्वारा बड़ी संख्या में जारी किए गए पट्टों की जांच करने के यूडीएच मंत्री के खुद के पूर्व में दिए गए बयान के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से नए अधिकारी मिले हैं.

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इतने दिनों सरकार के पास मेन पॉवर व अधिकारियों की कमी थी, इसलिए जांच की गति भी धीरे चल रही थी. यूडीएच मंत्री करने कहा कि पहली बार ईओ फोर्थ और रिवेन्यू ऑफीसर्स के अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिले हैं उनको पहली बार फील्ड और और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इन अधिकारियों की ट्रेनिंग 20 से 25 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी उसके बाद उन्हें निकायों में प्रतिस्थापित कर जांच भी शुरू की जाएगी.

सीकर के मास्टर प्लान 2041 का विरोध करने वालों को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा कर बताने और अब मास्टर प्लान को निरस्त करने के सवाल पर बोलते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि मैंने उसे दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जिन-जिन लोगों ने गरीबों के हकों पर डाका डालने का प्रयास किया है, कौन थे वह लोग जो उस समय सत्ता में थे और उसे समय सत्ता के मूल घटक कौन थे कांग्रेस और वामपंथी.

मंत्री खर्रा ने कहा कि उसे समय सो कांग्रेस के लोग थे तो दो वामपंथी थे और इसके बाद बाकी लोग मिले थे, उन्होंने जितनी भी गड़बड़ी की है और अपनी संपत्ति बचाने का प्रयास किया है हम उसको खोज रहे हैं. उन्होंने कहा आम गरीब आदमी कि जमीन जहां पहले बसावट हो चुकी और किसी कारणवश उसे हरित क्षेत्र में या सुविधा क्षेत्र में डाल दिया गया वह निश्चित रूप से हटेगा.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जिन लोगों ने दो नंबर की कमाई से खरीदी हुई संपत्ति बचाई थी वह उसे क्षेत्र में जाएगा. निकाय चुनाव पर बोलते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि हमारा प्रयास दिसंबर में चुनाव करवाने का है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का यह मानना है कि हम नवंबर से पहले ना मतदाता सूची तैयार कर सकते और ना पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं.

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का कहना भी है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक चुनाव संबंधी कार्यों को पूरा करेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का भी यही मानना है. इसलिए आंकड़े इकट्ठे करने के बाद आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और आरक्षण का प्रावधान होगा जिसमें 10 से 15 दिसंबर का समय हो जाएगा.

उसके बाद सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत एक समुचित तिथि पर चुनाव कराने के लिए अनुरोध करेंग, अब राज्य निर्वाचन आयोग की मर्जी पर है कि वह कब चुनाव करवाते हैं. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि निर्वाचन के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए और वह एक महीने का समय जनवरी में जाकर पूरा होता है. इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतन जलधारी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एडीएम रतन कुमार स्वामी, नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी और आमजन मौजूद रहे.