जयपुर: राज्य की नौकरियों में दो फीसदी आरक्षण संशोधन के बाद प्रदेश की भर्तियों में करीब डेढ़़ हजार पदों पर पैरा खिलाड़ियों और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नौकरियां मिलने का रास्ता साफ हुआ है. पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए ही दायरा होने के कारण इन नौकरियों में आवेदकों की संख्या गिनी चुनी होती थी. अब सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे. अब इंडिया टीम हीं नहीं, राजस्थान की जर्सी पहनने वाले खिलाड़ी भी नौकरियों में इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.
क्या-क्या होंगे फायदे
दो फीसदी आरक्षण में राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी भी होंगे शामिल
पैरा गेम्स के खिलाड़ियों को भी मिलेंगी नौकरियां
राज्य सरकार की 75 हजार नौकरियों की है घोषणा
इसका दो फीसदी यानि करीब डेढ़ हजार पदों पर मिल सकता है लाभ
खिलाड़ियों के कोटे में इन पदों पर गिने चुने थे आवेदन
अब बड़ी तादाद में हो सकेंगे आवेदन
पैरा खिलाड़ियों को भी मिला है इन नौकरियों में मौका
राज्य सरकार ने प्रदेश के राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए हाल ही में सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण के नियमों में संशोधन किया. इससे आरपीएससी की मंत्रालयिक और अधीनस्थ सेवा में की जाने वाली भर्तियों में इसे लागू किया गया है. राज्य के मूल खिलाड़ियों को इसके जरिए राष्ट्रीय गेम्स में भाग लेने पर भी दो फीसदी आरक्षण मिल सकेगा. सरकार की और इसी संशोधन के साथ 56 विभागों की भर्तियों के लिए बने नियमों में भी इसे शामिल किया गया है.
खिलाड़ियों को नौकरियों में दो फीसदी की प्राथमिकता मिल सकेगी
ओलंपिक खेल, एशियन खेल, साउथ एशियन खेल, कॉमनवेल्थ खेल, वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, इंटरनेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप और एशियन स्कूल गेम्स अथवा चैंपियनशिप श्रेणी में अब भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नौकरियों में दो फीसदी की प्राथमिकता मिल सकेगी. राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा में युवाओं को 75 हजार नौकरियों की घोषणा की थी. इसके आधार पर देखा जाए तो अब इसका दो फीसदी यानी करीब पंद्रह सौ पद राज्य के खिलाड़ियों के खाते में जाना तय है. राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि समय पर इन नियमों के लागू होने से करीब डेढ़़ हजार पदों को खिलाड़ियों के लिए बचाया जा सका है.
मेरिट के आधार पर मिलेगा लाभ
वहीं, कई खिलाड़ियों को इसे लेकर हाल ही में जारी हुए नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी असमंजस बनी हुई थी कि ओलिंपिक और एशियन गेम्स के पार्टिस्पेशन एक समान किया जाएगा. नोटिफिकेशन में इसे लेकर स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण ये असंमजस बन आई. इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्तियों में दो फीसदी आरक्षण के लिए मेरिट के आधार पर खिलाड़ियों को लाभ दिया जाएगा. साथ ही पुराने खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा. लेकिन इसके लिए लिए विभागों की आयु और अन्य योग्यता पूरी करनी होगी.
अब राज्य में वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप, ओलंपिक और एशियन मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए राज्य में आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी लागू हैं. आने वाले दिनों में इसमें भी राज्य सरकार संशोधन कर नियमों में खिलाड़ियों को राहत दे सकती हैं. राज्य सरकार की ओर से खेलों के प्रोत्साहन को लेकर विशेष जोर दिया जा रहा हैं. इस दिशा में की गई पहल आने वाले दिनों में खेलों के लिए नया वातावरण तैयार करेगी. ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं.
