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राजस्थान: यौन उत्पीड़न के मामले के निपटारे को राज्य सरकार गंभीर, बनाई ये खास योजना

महिलाओं में जागरूकता फैलाने और काउंसलिंग करने के लिए योजना बनी है.

राजस्थान: यौन उत्पीड़न के मामले के निपटारे को राज्य सरकार गंभीर, बनाई ये खास योजना
इसमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा. (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर: प्रदेश में यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार गंभीर है. अब प्रदेश के गांवों में महिलाओं की इन समस्याओं को सुनने और निस्तारण के लिए राज्य सरकार खास योजना बना रही है. 

राज्य सरकार का मानना है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए जागरूकता सबसे बेहतर कदम है. जिसके लिए महिलाओं में जागरूकता फैलाने और काउंसलिंग करने के लिए के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक खास योजना बना रही है.

जिसके तहत महिलाओं की समस्याओं को सुनने और उन्हें सरकार तक पहुंचाने के लिए महिला सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग की इस योजना को सरकार की मंजूरी मिलते ही लागू किया जाएगा. 

गृह विभाग एसीएस राजीव स्वरूप ने कहा कि महिला अत्याचार और यौन उत्पीड़न को लेकर कानून बने हुए हैं. इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है. महिलाओं के कार्य स्थल, स्कूल, कॉलेज में इसके लिए जागरूकता फैलाने का काम सरकार करेगी.

योजना के तहत यूं होगी काउंसलिंग
- एक पंचायत में होती 10-12 सरकारी महिला कार्मिक
- एक पंचायत में 15-16 वार्ड होते 
- एक-एक महिला कर्मचारी को एक या दो वार्ड की जिम्मेदारी दी जाएगी
- महिला कर्मचारी सालभर उस वार्ड में करेंगी काउंसलिंग
- महिलाओं की समस्याओं को पूछने के साथ ही उन्हें जागरूक करने के लिए किया जाएगा काम
- इसके साथ ही आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनियों का भी लिया जाएगा सहयोग