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अलवर: छात्रों के धरने को सांसद किरोणीलाल मीणा का समर्थन, प्रशासन से वार्ता रही असफल

रविवार सुबह तक प्रशासनिक अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों की वार्ता जारी रही. लेकिन अब तक मामला नहीं सुलझ सका है. 

अलवर: छात्रों के धरने को सांसद किरोणीलाल मीणा का समर्थन, प्रशासन से वार्ता रही असफल
प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर मौजूद है. (twitter/kirorilalmeena)

अलवर: अलवर के राजऋषि महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव 2019 के परिणाम आने के बाद विवाद नहीं थम सका है. छात्रों ने छात्र संघ चुनाव के मतगणना में धांधली का आरोप लगाया था. जिसके बाद कॉलेज गेट पर छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई गई थी. अब इस आंदोलन में राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा शामिल हो गए है. धरने के दौरान शुक्रवार दोपहर बाद सांसद किरोणी लाल मीणा ने मंच से भाषण देने के बाद कलेक्ट्रेट जाने की तैयारी की. लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया.

प्रदर्शनकारियों के साथ वार्ता रही जारी
जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह तक प्रशासनिक अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों की वार्ता जारी रही. लेकिन अब तक मामला नहीं सुलझ सका है. इस दौरान प्रशासनिक अमला के साथ भारी पुलिस बल भी धरना स्थल पर तैनात है. बताया जा रहा है कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा अपनी मांगों पर अड़े हुए है. 

रविवार को देखने को मिला अलग नजारा
धरना स्थल का अगर नजारा आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे. आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यहां कोई धरना नहीं बल्कि कोई उत्सव चल रहा है. धरना स्थल के पास खाने पीने से लेकर मनोरंजन का पूरा इंतजाम है. प्रदर्शनकारियों के लिए हलवाई पूरियां तल रहे हैं. वहीं, स्टेज पर महिलाओ का मीनावाटी गीतों पर नृत्य चल रहा है. नृत्य के दौरान नोट भी बरसाए जा रहे हैं.

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मीणा की ये है मांग
सुबह धरना स्थल पहुंचे डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने मांग पूरी होने तक धरना जारी होने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के अलावा जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए. उन्होंने कॉलेज प्राचार्या को हटाने की मांग भी की है. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाइवे के लिए अवाप्ति की गई जमीनों का मुआवजा गुड़गांव के हिसाब से देने की मांग रखी. उनका कहना है कि अलवर भी एनसीआर में आता है.

किसानों के मुआवजे पर सरकार लेगी निर्णय
एडीएम (प्रथम) रामचरण शर्मा ने कहा कि किसानों को मुआवजा डीएलसी दर से दिया जाता है. लेकिन उनकी मांग को राज्य सरकार तक पहुंचा दिया गया है. 

प्रशासन का ये है कहना
वहीं, दूसरी मांग पर उन्होंने कहा कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बिना जांच के मामला दर्ज नही कराया जा सकता. उन्होंने कहा कि छात्र पुनः मतगणना की मांग पर सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं.