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राजस्थान: चिटफंड कंपनियों पर लगेगी लगाम, ठगी रोकने के लिए लाया जाएगा विधेयक

इन कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए गहलोत सरकार विधेयक लाएगी. आने वाले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधेयक की मंजूरी दे दी है.

राजस्थान: चिटफंड कंपनियों पर लगेगी लगाम, ठगी रोकने के लिए लाया जाएगा विधेयक
प्रदेश में करीब 900 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियां है. (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर: आदर्श कॉ-आपरेटिव सोसायटी, चिटफंड और मल्टीलेवल कंपनियों द्धारा ठगी को लेकर राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब इन कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए गहलोत सरकार विधेयक लाएगी. आने वाले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधेयक की मंजूरी दे दी है.

इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार मल्टीलेवल कंपनियों, सोसायटियों और चिटफंड कंपनियों द्धारा होने वाली ठगी पर लगाम लगाएगी. ठगी होने पर कंपनी की संपत्ति नीलाम कर लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी. इसके लिए गहलोत सरकार लंबित अध्यादेश के बजाय विधेयक लाएगी. आने वाले विधानसभा सत्र में ही इसे पेश किया जाएगा.

ऐसे मामले की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट होंगे. आरोप साबित होने पर कंपनियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और उससे भरपाई होगी. इससे पहले राज्य सरकार ने 2016 में राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ इंटररेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया था. लेकिन अभी तक कार्रवाई के लिए विशेष कानून नहीं है. जबकि 18 राज्यों में यह कानून बनाया जा चुका है. फिलहाल आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के फर्जीवाड़े के बाद सहकारिता विभाग ने सभी सोसाइटियों की जांच का निर्णय लिया है.

आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 900 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जिनमें लोगों की 25 हजार करोड़ से अधिक जमा पूंजी है. कुछ को छोड़कर अधिकतर की जमा राशि खतरे में है. प्रदेश के सभी क्षेत्रीय डिप्टी रजिस्ट्रार को इनकी जांच का जिम्मा दिया गया है. पिछले 9 सालों से मल्टीलेवल मार्केटिंग के नाम पर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. बीते कुछ सालों में ऐसी 176 कंपनियों का खुलासा हुआ. 

माना जा रहा है कि इस विधेयक के माध्यम से विशेष कोर्ट बनने के बाद मल्टीलेवल कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी और लोगों का अटका पैसा भी उन्हे वापिस मिल सकेगा. लेकिन देखना यह होगा कि कब तक ये कानून बन पाता है और कब ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई होगी.