उदयपुर: जनसुनवाई के बाद भी नहीं हो रहा जनता की समस्याओं का निदान, जानें क्यों...

डूंगरपुर में जिला स्तर पर वर्तमान में ऐसी 477 परिवेद्नाएं है जो की सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज है , लेकिन लम्बे समय से समाधान नहीं हुआ है.

उदयपुर: जनसुनवाई के बाद भी नहीं हो रहा जनता की समस्याओं का निदान, जानें क्यों...
कुछ समस्याएं तो 180 दिनों से पेंडिंग चल रही हैं.

अखिलेश शर्मा/डूंगरपुर: प्रदेश की सरकार लोगों की शिकायत व समस्याओं को समय पर दूर करने का भरोसा दिलाने के साथ गुड गवर्नेंस की बात करती है. उसके लिए सरकार ने सुनवाई का अधिकार अधिनियम व लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम भी लागू कर रखा है. जिसमे सरकार इन शिकायतों को समय पर निस्तारण का वादा भी करती है. लेकिन सरकार की इस मंशा पर डूंगरपुर जिले के अफसरों की ढिलाई भारी दिख रही है. डूंगरपुर में जिला स्तर पर वर्तमान में ऐसी 477 परिवेद्नाएं है जो की सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज है , लेकिन लम्बे समय से समाधान नहीं हुआ है.

बता दें कि, राज्य सरकार ने लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की दिशा में सख्त कदम उठाया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करवा सकता है. डूंगरपुर जिले में पिछले महीनों में कई शिकायतें सम्पर्क पोर्टल के जरिए प्रशासन के पास पहुंची, लेकिन इसमें से आज तक कई शिकायतों का समाधान नहीं हुआ है. जिला प्रशासन और संबंधित जिला स्तर के विभागों के पास अभी 477 शिकायतें पेंडिंग है. इसमें से जिले के मुखिया कलेक्टर के पास ही 45 शिकायतें है, जिनका निस्तारण नहीं हो सका है. इन समस्याओ में कुछ समस्या 30 दिन से कुछ 60 दिन और कुछ समस्याएं तो 180 दिनों से पेंडिंग चल रही हैं. 

इसके अलावा पुलिस, पीडब्ल्यूडी, कोष कार्यालय, सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग सहित कई ऐसे विभाग है जिनमे लोगो की शिकायतें लम्बे समय से पेंडिंग चल रही है. लोग इन शिकायतों का निस्तारण कर समाधान की उम्मीद जता रहे हैं. इधर, इस मामले में जब जिला कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा समस्याए पेंडिंग जरुर है और बैठक लेते हुए अधिकारियों को समय पर समस्याओं के निस्तारण करने लिए निर्देशित किया गया. 

बहरहाल, जिला कलेक्टर मामले में जल्द ही पेंडिंग समस्याओ के निस्तारण की बात कर रहे है. लेकिन खुद कलेक्टर के अधीन करीब 45 समस्याए पेंडिंग चल रही है. खैर अब देखने वाली बात होगी की सरकार की गुड गवर्नेंस की मंशा पर आने वाले समय में डूंगरपुर जिला प्रशासन कितना खरा उतर पाता है.