प्रतापगढ़ में किसानों का आक्रोश, मिनी सचिवालय पर किया जोरदार प्रदर्शन
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों का आक्रोश सड़कों पर फूटा. जिलेभर से आए किसानों ने वाहन रैली निकालकर मिनी सचिवालय पहुंच कर जोरदार प्रदर्शन किया.
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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में किसानों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर उमड़ पड़ा. भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिलेभर से आए किसानों ने वाहन रैली निकालकर मिनी सचिवालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. अपनी मांगों को लेकर वे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर के सामने न आने से नाराज किसानों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया.
इस दौरान किसानों ने अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के नमूने भी साथ लाकर प्रशासन को हालात की गंभीरता से अवगत कराया और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
सुबह जिले के गांवों से बड़ी संख्या में किसान अपने साधनों के साथ जीरो माइल चौराहे पर एकत्र हुए, जहां से वाहन रैली की शुरुआत हुई. रैली गांधी चौराहे से गुजरते हुए मिनी सचिवालय पहुंची. यहां किसानों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कलक्टर से मिलने की मांग की.
किसानों का कहना था कि वे सीधे कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए केवल उपखंड अधिकारी को भेजा गया. इससे नाराज किसानों ने ज्ञापन गेट पर चस्पा कर प्रशासन के प्रति अविश्वास जताया.
किसानों के आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान संघ के संभाग संरक्षक कर्नल जयराजसिंह, उपाध्यक्ष सीताराम डांगी, प्रांत जैविक प्रमुख गोपाल खटवड, संभाग बीज प्रमुख पन्नालाल डांगी, जिला अध्यक्ष गिरिजा शंकर और जिला मंत्री अम्बालाल ने किया.
नेताओं ने कहा कि किसान लगातार अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. पहले ग्राम पंचायत स्तर पर और फिर तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपे गए थे लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं.
इस प्रदर्शन में किसानों ने मुख्य रूप से अतिवृष्टि से नष्ट हुई खरीफ फसल सोयाबीन की गिरदावरी कर मुआवजा दिलाने, फसल बीमा राशि का भुगतान कराने, कृषि जिंसों का लाभकारी मूल्य तय कर खरीदी सुनिश्चित करने, कृषि आदानों पर टैक्स समाप्त करने, किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने, खेतों तक जाने वाले रास्तों के डामरीकरण, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने और यूरिया-डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसी मांगें उठाई.
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