मंत्री जीबेश कुमार का लालू यादव पर प्रहार, कहा- ऊब चुकी है बिहार की जनता...

Rajasthan News: बिहार के यूडीएच मंत्री जीबेश कुमार मिश्रा राजस्थान के राजसमंद जिले के दौरे पर रहे. राजसमंद पहुंचने पर उनके मित्र व गणमान्य नागरिकों ने उनका इकलाई पहनाकर भव्य स्वागत किया. बिहार के मंत्री जीबेश कुमार ने राजसमंद में ZEE मीडिया संवाददाता देवेंद्र शर्मा से खास बातचीत की. जी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा.

मंत्री जीबेश कुमार ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार से बिहार की जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है. लालू यादव ने हमेशा अपने एक पुत्र को ही ज्यादा अहमियत दी. लालू यादव व उनका परिवार जातीय समीकरण पर जाकर ही वोट मांगने का काम करेंगे. 15 साल के अंदर तेजस्वी के माता पिता ने बिहार में डेवलपमेंट को लेकर कोई कार्य नहीं किया. उस वक्त बिहार के कुछ लोगों बिहार से पलायन भी कर गए थे, जिसका दंश आज भी बिहार झेल रहा है.

बिहार के यूडीएच मंत्री जीबेश कुमार मिश्रा ने जी मीडिया से कहा कि बिहार को जिसने बताया है वह मोदी और नीतीश की जोड़ी है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में एनडीए 225 सीट जीत करके बिहार में सरकार बनाएगी. वहीं बिहार में क्राइम के आंकड़ों में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिहार में काफी हद तक नीतीश सरकार में नकेल कसा गया है.

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Jodhpur News: आसाराम को फिलहाल नहीं करना होगा सरेंडर, बढ़ाया अंतरिम जमानत
यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल सेंट्रल जेल में सरेंडर करने के लिए 09 जुलाई तक अंतरिम राहत दी गई है. न्यायाधीश दिनेश मेहता एवं न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया. सुनवाई के बाद गुजरात हाईकोर्ट से 07 जुलाई तक मिली राहत को देखते हुए जोधपुर केस में भी 09 जुलाई तक राहत दी गई.

आसाराम की ओर से अधिवक्ता निशांत बोडा व यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए आसाराम के उपचार के लिए अंतरिम जमानत की अवधि 01 जुलाई को पूरी होने पर सरेंडर करने की समयावधि बढ़ाने की वकालत की. उन्होने कहा की पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने 07 जनवरी 2025 को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी. अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद आसाराम की ओर से सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया गया. उसके बाद 07 अप्रैल 2025 को फिर अंतरिम जमानत को आगे बढाते हुए 01 जुलाई तक अंतरिम जमानत मंजूर की थी. अब एक बार फिर से गुजरात हाईकोर्ट में छह माह तक अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया जिस पर फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए 07 जुलाई तक अंतरिम राहत देते हुए 02 जुलाई को सुनवाई रखी है. ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट से फिलहाल सात दिनों राहत मांगी गई. हाईकोर्ट ने 09 जुलाई तक अंतरिम राहत देते सरेंडर करने की छूट दी है.

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