डूंगरपुर में वकीलों का विरोध प्रदर्शन, उठाई उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग
Dungarpur News: डूंगरपुर में वकीलों ने उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने बताया कि 400-500 किमी दूर जोधपुर/जयपुर जाने से जनता को न्याय मिलने में देरी और आर्थिक नुकसान होता है.
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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में वकीलों ने उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. डूंगरपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कोर्ट परिसर में काली पट्टी बांधकर सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींचा. उनका कहना है कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की जनता को न्याय के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
न्याय के लिए लंबा और महंगा सफर
डूंगरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिद्धार्थ मेहता ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों को न्याय पाने के लिए लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर जोधपुर या जयपुर की यात्रा करनी पड़ती है. यह लंबी दूरी न केवल उनके लिए महंगी साबित होती है, बल्कि समय की भी बड़ी बर्बादी होती है. उन्होंने कहा कि न्याय हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन भौगोलिक दूरी के कारण यहां के लोगों को न्याय पाने में अत्यधिक विलंब और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से यह मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.
मेवाड़-वागड़ की जनता का सवाल
वकीलों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टाल रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल अधिवक्ताओं का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के लाखों लोगों के न्याय और सुविधा का सवाल है. उदयपुर भौगोलिक दृष्टि से इन सभी जिलों के लिए एक केंद्रीय स्थान है. इसके साथ ही, यह क्षेत्र एक बड़ी आदिवासी आबादी का भी केंद्र है, जिसके लिए न्याय तक आसान पहुंच बेहद जरूरी है. यदि उदयपुर में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित होती है, तो इन सभी जिलों के लोगों को त्वरित और किफायती न्याय मिल सकेगा.
सरकार से निर्णायक कदम की अपील
प्रदर्शनकारी वकीलों ने सरकार से अपील की है कि वे इस मांग को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द एक सकारात्मक निर्णय लें. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो आंदोलन और भी उग्र हो सकता है. वकीलों ने कहा कि न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है और इस क्षेत्र की जनता अब और इंतजार नहीं कर सकती. यह आंदोलन न सिर्फ न्याय प्रणाली में सुधार की मांग करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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