सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर देना है न्याय देना नहीं: रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि अब तक जितनी रकम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई है उसका 50% हिस्सा मोदी सरकार ने दिया है.

सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर देना है न्याय देना नहीं: रविशंकर प्रसाद
फाइल फोटो.

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Law and Justice Minister Ravi Shankar Prasad) ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार का काम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है न्याय देना नहीं. दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता दानिश अली के एक सवाल का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है. 

आपको बता दें कि बुधवार (20 नवंबर) को दानिश अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 लाख केस पेंडिंग हैं. इसके जवाब में केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि अब तक जितनी रकम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई है उसका 50% हिस्सा मोदी सरकार ने दिया है. सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है न्याय देने का काम जजों का है. 

उन्होंने कहा कि हमने बहुत काम किया है देश के कानून व्यवस्था के लिए हमने 1500 इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं. डेटा बेस बनाया है. न्याय व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इस दिशा में सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं. 

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है. इसकी संविधानिक प्रक्रिया है. रविशंकर प्रसाद ने देश के जजों से 10 साल या इससे पुराने केस का जल्द निपटारा करने को कहा.