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5नई दिल्ली : अमेरिका ने आज भारत से कहा कि वह स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में धन आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़े मुद्दों व भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को सुलझाये।
अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा,‘ स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर भारत के साथ आगे बढने के मामले में फिलहाल हम बिल्कुल शुरुआती स्थिति में हैं। बहुत सी परियोजनाओं के वित्तपोषण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सफल होने के राज्यों व केंद्र सरकार के साथ साथ उद्योग जगत को स्मार्ट शहरों के वित्तपोषण के लिए आगे आना होगा। ये सब अभी फैसला कर रहे हैं कि वे कितना आवंटन करेंगे।
वे यहां अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स (एमचैम) की सालाना आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। वर्मा ने कहा, भूमि अधिग्रहण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा अन्य सवाल अब भी अनसुलझे हैं। निजी क्षेत्र (घरेलू या विदेशी) से बड़े निवेश की अपेक्षा चुनौती होगी। इन चिंताओं का मतलब है कि अनेक परियोजनाएं संभवत: शुरुआत से वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं हों।
वर्मा ने कहा कि अमेरिकी सरकार व कंपनियों के लिए भारतीय भागीदारों के साथ काम करने में यह बड़ी चुनौती होगी कि उचित, दीर्घकालिक वित्तपोषण कैसे जुटाया जाए जो कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को वास्तविक रूप दे सके।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का है। ये स्मार्ट शहर बड़े शहरों के उपनगरों के रूप में तथा मझौले शहरों के आधुनिकीकरण से विकसित किए जाने हैं। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच वस्तु व सेवाओं में कारोबार बढ रहा हैं और 100 अरब डॉलर को लांघ गया है।
उन्होंने कहा, 15 साल पहले वस्तु व सेवाओं में हमारा द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारा वस्तु व सेवा द्विपक्षीय व्यापार अंतत: पिछले साल 100 अरब डॉलर की सीमा को लांघ गया। इस समय यह 103 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका व्यापार को 500 अरब डॉलर करने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है।
