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आरके पचौरी को कोर्ट का झटका, यौन उत्पीड़न मामले में नहीं रुकेगी मीडिया रिपोर्टिंग

 अदालत ने हालांकि प्रेस से कहा है कि वह सनसनी फैलाने से दूर रहे और एक संतुलित भूमिका निभाये. 

आरके पचौरी को कोर्ट का झटका, यौन उत्पीड़न मामले में नहीं रुकेगी मीडिया रिपोर्टिंग
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुमित दास ने कहा कि मामले की रिपोर्टिंग में पचौरी या उनके प्रतिनिधियों के विचार भी होने चाहिए.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने ‘द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट’ (टेरी) के पूर्व महानिदेशक आर के पचौरी के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने से इनकार कर दिया है. अदालत ने हालांकि प्रेस से कहा है कि वह सनसनी फैलाने से दूर रहे और एक संतुलित भूमिका निभाये. अदालत ने मामले के घटनाक्रमों के बारे में जानने के जनता के अधिकार को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्टिंग करने से रोकने के किसी भी आदेश से वह अधिकार ‘‘दब’’ जाएगा.

अदालत ने कहा कि पूर्व का वह अंतरिम आदेश अनुचित था जिसमें मीडिया को इस ‘‘हाई्प्रोफाइल’’ मामले की रिपोर्टिंग एक विशेष तरह से करने के लिए कहा गया था, इसलिए वह अब रद्द है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुमित दास ने कहा कि मामले की रिपोर्टिंग में पचौरी या उनके प्रतिनिधियों के विचार भी होने चाहिए. अदालत ने कहा, ‘‘ऐसे में जब उनके द्वारा ऐसे विचार या टिप्पणी नहीं दी जाती, तब समाचार, लेख या कार्यक्रम जैसा भी मामला हो, में एक बयान होना चाहिए जिसमें यह कहा जाए कि उनके विचार लेने का प्रयास किया गया.

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अदालत ने मीडिया हाउस को अपनी खबरों में यह उल्लेख करने का निर्देश दिया कि ‘‘मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है या मामले में अंतिम फैसले का अभी इंतजार है.’’ 

पचौरी के खिलाफ यौन शोषण मामला
कुछ साल पहलेे दिल्ली पुलिस ने टेरी के एक शीर्ष अधिकारी को नोटिस जारी कर उस यौन उत्पीड़न के मामले की जांच में शामिल होने को कहा था. जिसमें इस संस्था के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर.के. पचौरी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. 
एक पुलिस सूत्र ने बताया कि यह नोटिस टेरी के वरिष्ठ निदेशक आलोक अधोलेय को जारी किया गया था. जो फिलहाल अमेरिका में हैं. उनसे लौटने के बाद यथाशीघ्र जांच में शामिल होने को कहा गया था. सूत्र ने बताया कि इसी तरह के नोटिस टेरी के निदेशक संजय जोशी और क्षेत्र संयोजक रीना सिंह को भी जारी किया गया था.