मोदी सरकार के मंत्री का बयान, क़ानून से ऊपर नहीं हैं गौरक्षक
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मोदी सरकार के मंत्री का बयान, क़ानून से ऊपर नहीं हैं गौरक्षक

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रमुख और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार (22 मई) को कहा कि गौरक्षक कानून से ऊपर नहीं हैं और यदि वे कोई अवैध गतिविधि देखते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए. अठावले ने कहा, ‘गौरक्षक सहित कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. लिहाजा, यदि किसी को लगता है कि कोई अवैध काम हो रहा है तो उसे कानून अपने हाथों में लेने की बजाय मामले की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए.’ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री मंगलवार (23 मई) दोपहर यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

अठावले ने कहा, ‘गौरक्षक सहित कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. (फाइल फोटो)

औरंगाबाद: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रमुख और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार (22 मई) को कहा कि गौरक्षक कानून से ऊपर नहीं हैं और यदि वे कोई अवैध गतिविधि देखते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए. अठावले ने कहा, ‘गौरक्षक सहित कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. लिहाजा, यदि किसी को लगता है कि कोई अवैध काम हो रहा है तो उसे कानून अपने हाथों में लेने की बजाय मामले की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए.’ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री मंगलवार (23 मई) दोपहर यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

एक सवाल के जवाब में दलित नेता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी रोजी-रोटी के लिए मृत गायों की खाल निकालने वाले लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है. अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात के बारे में आरपीआई (ए) के नेता ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी. अठावले की पार्टी आरपीआई (ए) भाजपा की गठबंधन सहयोगी है.

उन्होंने कहा, ‘भाजपा (विधानसभा में बहुमत से) 14-15 सीटें दूर है और यदि गठबंधन साझेदार शिवसेना समर्थन वापस लेती है तो मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उन्हें कहूंगा कि वे मध्यावधि चुनाव के लिए नहीं जाएं.’ अठावले ने कहा, ‘मैं शिवसेना से अपील करता हूं कि वह समर्थन वापस नहीं ले. मेरा मानना है कि सरकार पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी.’एक अन्य सवाल के जवाब में अठावले ने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

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