नई दिल्ली: शारदा चिटफंड जांच में बाधा डालने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीबीआई ने अवमानना चलाने को लेकर जो दलील पेश की है वो अधूरी है. ऐसे में सीबीआई डायरेक्ट खुद दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी. दरअसल, पश्चिमी बंगाल चीफ सेक्रेट्री मलय डे, DGP वीरेन्द्र कुमार, कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार ने अवमानना नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट से बिना शर्त माफी की मांग की है.
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से अवमानना पर 18 फरवरी तक जवाब देने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि अगर जवाब देखने के बाद जरूरत लगी तो अधिकारियों को 20 तारीख को निजी तौर पर पेश होना होगा, अगर ऐसा होता है तो 19 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सूचना दी जाएगी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ में दिक्कत क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा था कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पुलिस आयुक्त कोखुद को उपलब्ध कराने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे, हम बाद में अवमानना याचिका से निपटेंगे.
