कॉलेजियम की कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायाधीशों की पदोन्नति, स्थानांतरण और उनकी पुष्टि सहित उसके फैसलों को अपलोड किया जाएगा.
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5 "सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)")
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने अपने फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड करने का निश्चय किया है. कॉलेजियम की कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायाधीशों की पदोन्नति, स्थानांतरण और उनकी पुष्टि सहित उसके फैसलों को अपलोड किया जाएगा. कॉलेजियम ने तीन अक्तूबर को यह निर्णय लिया था.
कॉलेजियम की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इसके बाद भी गोपनीयता बनाये रखने के इरादे से कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के लिए प्रारंभिक पदोन्नति, उन्हें स्थाई करने की पुष्टि, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के तबादले और उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति से संबंधित मामलों में सरकार के पास सिफारिश भेजे जाने के बारे में अब से लिए गए निर्णय को इनके कारण बताते हुए इन्हें उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा क्योंकि प्रत्येक मामले में कॉलेजियम द्वारा विचार की गई सामग्री भिन्न होती है.
न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए पहले प्रस्ताव में तीन न्यायिक अधिकारियों और आयकर अपीली न्यायाधिकरण के एक न्यायिक सदस्य की मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई है. ये न्यायिक अधिकारी हैं: पुडुचेरी के मुख्य न्यायाधीश एस रामनाथलिंगम, मदुरै के प्रमुख जिला न्यायाधीश आर थरानी, मद्रास उच्च न्यायालय के रिजस्ट्रार (न्यायिक) पी राजामणिकम और कोलकाता में आयकर अपीली न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य वासुदेवन वी नादातुर.
दूसरा प्रस्ताव मद्रास उच्च न्यायालय में छह न्यायिक अधिकारियों की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बारे में है. अन्य प्रस्ताव तीन न्यायिक अधिकारियों की केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के बारे में हैं. उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा हैं और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वरम, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ इसके सदस्य हैं.
