UGC खत्म करने से संबंधित विधेयक पर HRD को मिले 8000 से अधिक सुझाव

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की जगह लाये जा रहे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) अधिनियम, 2018 के मसौदे पर मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय को 8,000 से अधिक टिप्पणियां एवं सुझाव मिले हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी. पिछले महीने एचआरडी मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम , 1951 को खत्म कर यूजीसी की जगह एचईसीआई लाने के अपने फैसले की घोषणा की थी. अधिकारी ने बताया, ‘‘ सांसद , सरकारी कर्मचारियों , शिक्षाविदों , शिक्षक संघ , वाणिज्य मंडल और छात्रों की ओर से इस संबंध में 8,000 से अधिक सुझाव एवं टिप्पणियां मिली हैं और जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर मसौदा विधेयक में समुचित बदलाव किये जायेंगे.’’

पक्षकारों से प्रतिक्रिया मांगने के लिये मंत्रालय ने इसे पब्लिक डोमेन पर डाला था. मसौदा के अनुसार नया आयोग सिर्फ शैक्षणिक मुद्दों पर फोकस करेगा और मौद्रिक अनुदान मंत्रालय के अधिकार के दायरे में होगा. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल लोकसभा में बताया कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को अनुदान वितरण कार्यक्रम ऐसी संस्था में निहित करने का प्रस्ताव है जो योग्‍यता आधारित दृष्टिकोण के साथ आईसीटी सक्षम प्‍लेटफॉर्म के जरिए निष्‍पक्ष तरीके से काम करेगी.