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निर्धारित स्लैब से अधिक बिजली बिल नहीं वसूल पाएंगे बिल्डर, मिलेगा सेपरेट कनेक्शन

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा (Shrikant Sharma) ने कहा, डीजी सेट और ग्रिड की अलग लाइन वाली 11 सोसायटीज का काम पूरा हो चुका है. अन्य सोसायटीज में सेपरेशन का काम तेज करने के आदेश दिए हैं.

निर्धारित स्लैब से अधिक बिजली बिल नहीं वसूल पाएंगे बिल्डर, मिलेगा सेपरेट कनेक्शन
फाइल फोटो.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा (Shrikant Sharma) ने सिंगल प्वाइंट बिजली कनेक्शन वाली सोसाइटीज में उपभोक्ताओं को मल्टी प्वाइंट कनेक्शन देने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं. 15 जनवरी से यह कार्य तेजी से किया जाएगा. अब उपभोक्ताओं को अपने अलग कनेक्शन के लिए केवल वन टाइम कनेक्शन व मीटर कॉस्ट देना होगा.

11 सोसाइटीज में कार्य पूरा
ऊर्जा मंत्री  श्रीकान्त शर्मा (Shrikant Sharma) ने यहां अपने जारी बयान में कहा कि, 'पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत 283 सोसाइटीज को सिंगल प्वाइंट कनेक्शन दिया जा रहा है. इसमें 11 सोसाइटीज में कार्य पूरा हो चुका है. इन सोसाइटीज में डीजी सेट नहीं थे या डीजी सेट और ग्रिड की लाइन अलग थीं. अन्य सोसाइटीज में ऐसा न होने से टेक्निकल समस्या है, इसे दूर करने के लिये पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम 15 जनवरी से कार्य शुरू करने जा रहा है, जो मई 2021 तक पूरा करने के निर्देश हैं.'

नोएडा, गाजियाबाद से लगातार शिकायतें
मंत्री ने कहा कि, 'नोएडा (Noida), गाजियाबाद (Gaziabad) सहित कई शहरों की हाइराइज सोसाइटी से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि बिल्डर्स निर्धारित स्लैब से कहीं अधिक बिजली का बिल वसूलते हैं. इसके लिये बिल्डर्स उन दी जा रही सुविधाओं का हवाला देते हैं, जो उपभोक्ता के अधिकार हैं. यूपी में अब पर्याप्त बिजली है, शेड्यूल के अनुसार पूरे प्रदेश में बिजली दी जा रही है. इसलिये उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये सोसाइटीज में सिंगल प्वाइंट कनेक्शन (Single Point Connection) को मल्टी प्वाइंट कनेक्शन यानी उपभोक्ताओं को सेपरेट कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि वो विभाग द्वारा निर्धारित दर पर ही बिल भरें.'

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ये आएगा खर्चा
उन्होंने कहा, बिजली विभाग से सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लेकर उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने वाले बिल्डर्स के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया और तकनीकी अड़चनों को दूर कर निर्बाध और विभागीय दर पर बिजली प्रदान कराने के निर्देश दिये हैं. उपभोक्ताओं का वन टाइम खर्च: 5 किलोवाट कनेक्शन के लिये कुल 20,220 रुपये (प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये, फिक्स्ड चार्ज- 2036 रुपये, मीटर कॉस्ट- 15,000 रुपये, जीएसटी- 18%) आएगा.

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