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जल्‍द डीएमआरसी करेगा गुडगांव की रैपिड मेट्रो का परिचालन

रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महीने के भीतर रैपिड मेट्रो रेल का परिचालन दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सुपुर्द कर देगा. संभवत: 16 अक्‍टूबर के बाद डीएमआरसी गुडगांव की इस मेट्रो सेवा का परिचालन अपने हाथों में ले लगी.

जल्‍द डीएमआरसी करेगा गुडगांव की रैपिड मेट्रो का परिचालन
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से आई रैपिड मेट्रो से हर रोज़ सफर करने वाले 60000 यात्रियों के लिए राहत की खबर (फाइल फोटो)

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में गुडगांव की रैपिड मेट्रो रेल सेवा के संचालन को लेकर सुनवाई हुई. हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वकील चेतन मित्तल पेश हुए. सुनवाई के बाद, उन्‍होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रैपिड मेट्रो का संचालन सौंपने के लिए दो जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट ने की है.

दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस वीके गुप्ता और जस्टिस कैलाश गंभीर संचालन सौंपने की पूरी प्रकिया की निगरानी करेगें. एक महीने के भीतर इस प्रकिया को पूरा करने के निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार जैन और जस्टिस अरूण कुमार त्यागी की बैंच के निर्देशों के अनुसार इस प्रक्रिया को सोमवार से शुरू करना होगा.

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वकील चेतन मित्तल ने बताया कि रैपिड मेट्रो पर हुए खर्च को लेकर कंट्रोलर एण्‍ड ऑडिटर जनरल यानी कैग द्वारा ऑडिट किया जाएगा. ऑडिट के बाद जो रकम निकलेगी, उसका भुगतान रैपिड मेट्रो को किया जाएगा. फिलहाल, रैपिड मेट्रो रेल सेवा में हुए खर्च को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. रैपिड मेट्रो का संचालन रही कंपनी से जुड़े मामले की जांच ईडी भी कर रही है. 

वहीं, इस मामले में गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में भी एफआईआर दर्ज है. वकील चेतन मित्तल ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले का निपटारा कर दिया है, लेकिन साथ ही छूट भी दी है कि अगर दोनों प्रतिवादियों को एक महीने के बाद भी कोई आशंका रहती है तो वह दोबारा हाईकोर्ट का रुख कर सकते है. फिलहाल, हाईकोर्ट का यह फैसला 60 हजार दैनिक यात्रियों को राहत देने वाला है. 

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वहीं, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने डीएमआरसी को इस प्रोजेक्ट को 5 साल के लिए चलाने की सहमति दे दी है. रैपिड मेट्रो के ऑपरेशन, मेन्‍टीनेंस और कंट्रोल को डीएमआरसी को सौंपने की प्रक्रिया सोमवार यानि कि 23 सितंबर से 2 जजों की निगरानी में शुरू हो जाएगी.
 
बता दें कि रैपिड मेट्रो सेवा देने वाली कंपनी रैपिड मेट्रो रेल गुडगांव साऊथ लिमिटेड आर्थिक संकट के कारण अपनी सेवा आगे जारी रखने में सक्षम नहीं हो पा रही थी. वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी आइएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने रैपिड मेट्रो के अधिग्रहण के लिए हरियाणा सरकार को भी लिखा था. 

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जिसके बाद, कंपनी की वित्‍तीय स्थिति को देखते हुए मेट्रो सेवाओं को 9 सितंबर से बंद करने का निर्णय लिया था. इसके बाद, हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में निर्देश देने की मांग की थी.