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लोन लेने वालों को राहत देने की कोशिश जारी, सबका प्रयास सराहनीय: आरके छिब्बर

जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक के अंतरिम चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आरके छिब्बर ने मंगलवार को कहा कि ऋण लेने वालों को राहत देने की कोशिश जारी है. बैंक जिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, उसमें सभी का प्रयास सराहनीय है. 

लोन लेने वालों को राहत देने की कोशिश जारी, सबका प्रयास सराहनीय: आरके छिब्बर
एसबीसी ने जम्मू-कश्मीर की संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करने के बाद ऋण लेने वाले को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया.

श्रीनगर: जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक के अंतरिम चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आरके छिब्बर ने मंगलवार को कहा कि ऋण लेने वालों को राहत देने की कोशिश जारी है. बैंक जिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, उसमें सभी का प्रयास सराहनीय है. छिब्बर ने ये बातें जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक की ओर से आयोजित स्पेशल SLBC मीटिंग के दौरान कहीं. बैठक का आयोजन ऋण लेने वालों की मुश्किलें कम करने के उद्देश्य से किया गया था. 

बैठक की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने की. मीटिंग की शुरुआत में अपने स्वागत भाषण में छिब्बर ने नियामकीय चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में संक्षेप में बताया. 

एसबीसी ने जम्मू-कश्मीर की संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करने के बाद ऋण लेने वाले को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया. बैठक में ऋण का भुगतान करने के लिए तीन माह का समय (90 दिन) देने का निर्णय लिया गया है. एसएलबीसी ने इस छूट को जम्मू-कश्मीर में परिचालित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारिता बैंकों में लागू किए जाने की मांग की. जम्मू-कश्मीर के वर्तमान हालात में इन कदमों के जरिये लोन लेने वालों को राहत प्रदान करने की कोशिश की गई है. हालांकि, एसएलबीसी के सुझावों को अंतिम मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाएगी. 

बैठक में वित्त कमिश्नर डॉ. अरुण कुमार मेहता, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता, जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल (नियोजन एवं विकास), जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग) एनके चौधरी, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी एके डोगरा, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक थॉमस मैथ्यू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक बिनोद कुमार मिश्रा ने हिस्सा लिया. 

इसके अलावा, बैठक में श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी तथा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं आरबीआई, नाबार्ड, राज्य में परिचालित बैंक एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, एडीएफसी, एक्सिस, ईडीबी, सहकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.