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मनमोहन सिंह की सुरक्षा से हटेगी एसपीजी, CRPF की जेड प्लस सुरक्षा में रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री

डॉ मनमोहन सिंह और उनकी पत्‍नी गुरशरण कौर की सुरक्षा के लिए करीब 35 कमांडोज की टुकड़ी तैनात की जाएगी. 

मनमोहन सिंह की सुरक्षा से हटेगी एसपीजी, CRPF की जेड प्लस सुरक्षा में रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री
डॉ. मनमोहन सिंह की सुरक्षा में एंटी-सेबोटॉज टीम और स्‍वान दस्‍ता भी होगा तैनात. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा में लगे स्‍पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप (एसपीजी) के कमांडोज को हटा लिया जाएगा. जिसके बाद, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा की जिम्‍मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को सौंप दी जाएगी. सीआरपीएफ की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जेड प्‍लस सिक्‍योरिटी कवच मुहैया कराया जाएगा. 

वरिष्‍ठ सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, इस बदलाव के बाद डॉ मनमोहन सिंह और उनकी पत्‍नी गुरशरण कौर की सुरक्षा के लिए करीब 35 कमांडोज की टुकड़ी तैनात की जाएगी. यह टुकड़ी न केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके आवास पर सुरक्षा कवर मुहैया कराएगी, बल्कि देश में कहीं भी आवागमन के दौरान ये कमांडो पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्‍नी के साथ मौजूद रहेंगे. 

उन्‍होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और उनकी पत्‍नी की सुरक्षा में करीब 50 कमांडो रहेंगे, जिन्‍हें अलग-अलग शिफ्ट में तैनात किया जाएगा. जेड प्‍लस सिक्‍योरिटी कवर में कमांडो दस्‍ते के साथ एंटी-सेबोटॉज टीम और एक श्‍वान दस्‍ते को भी तैनात किया जाता है. उन्‍होंने बताया कि जेड प्‍लस सिक्‍योरिटी हासिल करने वाले वीवीआईपी के इर्द-गिर्द करीब तीन स्‍तरीय सुरक्षा व्‍यवस्‍था होती है. 

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उन्‍होंने बताया कि डॉ मनमोहन सिंह और उनकी पत्‍नी दिल्‍ली से बाहर जहां भी रहेंगे, वहां तीन स्‍तरों पर सीआरपीएफ के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे. जेड प्लस नियम के मुताबिक, सीआरपीएफ डॉ मनमोहन सिंह के दौरे से पहले, संबंधित राज्य पुलिस, खुफिया टीम, समारोह आयोजनकर्ताओं, लोक कल्याण विभाग से संपर्क करेगी.

उन्‍होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर सीआरपीएफ देश में मौजूद 23 जेड प्‍लस इकाइयों से मदद लेती है. उल्‍लेखनीय है कि सभी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी लेने के बाद गृह मंत्रालय ने अगस्त में मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाने और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा कवर मुहैया कराने का निर्णय लिया था. सरकार के सूत्रों ने कहा कि यह देखा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षा स्तर को लेकर चिंतित नहीं हैं.