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आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- प्रदूषण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है सरकार

आतिशी ने कहा 'दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है. खासकर अक्टूबर, नवंबर के महीने में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है.

आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- प्रदूषण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है सरकार
फाइल फोटो.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक आतिशी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार प्रदूषण के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदूषण पैदा करने वालों पर कार्रवाई के लिए एयर क्वालिटी कमीशन का गठन किया है, लेकिन अभी तक कमीशन के चेयरपर्सन को न तो कार्यालय दिया गया है और न ही कोई स्टाफ. आतिशी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि कमीशन के चेयरपर्सन को शीघ्र कार्यालय और स्टाफ दिया जाए, ताकि वह अपना काम कर सकें.

विधायक ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल एंड एडज्वाइनिंग एरियाज. उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन के तहत इस कमेटी का गठन किया गया. 28 अक्टूबर को अध्यादेश के माध्यम से इस कमेटी को बनाया गया था.

उन्होंने कहा 'दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है. खासकर अक्टूबर, नवंबर के महीने में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. इसी कारण से इस कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी को कुछ शक्तियां भी दी गईं. उन्होंने बताया कि अपनी शक्तियों के आधार पर यह कमेटी राज्य सरकारों के प्रदूषण नियंत्रण संस्थान को और केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण संस्थान को निर्देश जारी कर सकती है. आतिशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने इस बात का हवाला दिया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए हमने इस कमेटी का गठन किया है. उन्हें बताया कि केंद्र सरकार की दलील को देखते हुए हमने इस कमेटी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि पराली जलाने को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए. 

उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि इस कमेटी के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, यह कमेटी तुरंत प्रभाव से पंजाब और हरियाणा की सरकारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी. लेकिन यह बेहद ही अफसोस और चैंकाने वाली बात है कि जब इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने इस कमेटी को पत्र लिखा और मेरे कार्यालय से यह पत्र कमेटी को सुपुर्द करने के लिए भेजा गया, तो वहां जाकर कमेटी की वास्तविकता का पता चला. कमेटी के पास शक्तियां होने की बात तो बड़ी दूर है, हालात यह है कि इस कमेटी के पास पर्यावरण मंत्रालय में बैठने के लिए एक कमरा तक नहीं है.

आतिशी ने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि इस कमेटी को और कमेटी के चेयरपर्सन को एक कार्यालय मुहैया कराएं, कमेटी में कार्यान्वयन के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाए और जो सामान्य जरूरतें क्रियान्वयन के लिए होती हैं, वह तमाम सुविधाएं इस कमेटी को मुहैया कराई जाएं, अन्यथा इस संस्था के गठन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा.

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